सूचना उपलब्ध नगराउने प्रधानाध्यापकलाई पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरका प्रधानाध्यापकलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरका प्रधानाध्यापकले सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक भएको आदेशको पालना नगरी सूचना उपलब्ध नगराएकोले संविधान प्रद्धत्त नागरिक अधिकार र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेकोले बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरका कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम रु. ५,००० (अक्षरेपी पाँच हजार) जरिबाना हुने ठहर गरेको छ ।

पुनरावेदक पाल्पा जिल्ला, बगनासकाली– १ हाल काठमाडौं बानेश्वर निवासी जीवन खनालकोले २०७७÷०९÷२६ मा आयोगमा दर्ता गरेको पुनरावेदनबमोजिम २०७७/०९/२७ मा बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वर काठमाडौंका प्रधानाध्याक र सूचना अधिकारीका नाममा सूचना नदिनुको कारण खुलाउनु भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट आदेश भएको थियो ।

पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध नगराउनुको स्पष्ट कारण ३ (तीन) दिनभित्र आयोगमा पठाउन र पुनरावेदकलाई ३ (तीन) दिनभित्र माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनू, आयोगको आदेश बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनी चेतावनीसहित २०७७÷११÷१३ मा आयोगबाट आदेश भएको थियो ।

आयोगबाट भएका आदेश बुझाउन जाँदा प्रधानाध्यापकले पत्र बुझ्न आनाकानी गरी विभिन्न बहाना र भाका राखी पत्र बुझ्न नमानेको तथा पुनरावेदकले मागेको सूचनासमेत उपलब्ध नगराएको तथा आयोगबाट भएका आदेश र पत्राचारको समेत पटक–पटक उल्लङ्घन गरेको तथा गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरेकोले संविधान प्रद्धत्त नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि विद्यालयका पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नु पर्ने देखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६(७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम गरेको जरिवाना असुलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिन, बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराई दिन र यस आयोगलाई समेत जानकारी दिन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, काठमाडौंमा लेखी पठाउन र काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा पुनरावेदकलाई सूचना दिनू भनी लेखी पठाउन, बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय, बानेश्वरका प्रधानाध्यापकले दिनु पर्ने सूचना बिनाकारण दिन ढिलाई गरेको देखिँदा जति दिन ढिलाइ गरेको हो प्रतिदिन रु. २०० (दुई सय) का दरले जरिवाना हुने ठहरसमेत असार १७ गतेको इजलाशले गरेको छ ।