काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी छोडेका स्थानीय तहका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । सो पार्टीको सोमबार बसेको आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठकले १४ जना जनप्रतिनिधिलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो ।
कारबाहीमा परेका मध्ये अधिकाँश रौतहट र कैलालीका छन् । जसमा २ जना मेयर र ५ जना उपमेयर समेत छन् । रौतहटका मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना कुमारी साह र कटरियाका सियाराम कुशवाह छन् रिना पूर्वमन्त्री प्रभु साहकी पत्नी हुन् ।
माओवादीले ५ जना उपमेयरलाई पनि कारबाही गरेको छ । कारवाहीमा परेका उपमेयरहरुमा रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिकाकी परनिया देवी, रौतहटकै मौलापुरका गौरिशंकर जयसवाल, फतुवाविजयपुर रौतहटकी उपप्रमुख कान्ती देवी र मानवनारायण रौतहटकी उपप्रमुख सिमल साह छन् ।
त्यसैगरी कैलाली भजनी नगरपालिकाका उपप्रमुख छायाँ देवकोटा, सम्सी गाउँपालिका महोत्तरीका अध्यक्ष शेष फारुक र यमुनामाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गितादेवी साहलाई पनि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ ।
यसैगरी ४ जना वडाअध्यक्ष पनि माओवादीको कारवाहीमा परेका छन् । कारवाहीमा परेका वडाध्यक्षमा गौरीगंगा नगरपालिका –४, कैलालीकी वडाध्यक्ष भागिरथी विष्ट, गोदावरी नगरपालिका–१, कैलालीका वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, बर्दगोरिया नगरपालिका –४, कैलालीका वडाध्यक्ष पुरन विसी र चम्पादेवी गाउँपालिका–७, ओखलढुंगाका वडाध्यक्ष सुरेश कुमार थापा छन् ।
यस्तै लहान नगरपालिका सिरहाका नगर कार्यपालिका सदस्य सतमीलाल दास तातीलाई पनि माओवादीले कारबाही गरेको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई पार्टी छोडेकाले कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएपनि कारबाहीको अनुमोदन र केन्द्रीय समितिको माइन्युट आयोगमा बुझाउनुपर्ने भन्दै सुचना निकाल्न मानेको थिएन । सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णयको अनुमोदन गरेसँगै माओवादीले सोमबारै उक्त विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा दर्ता गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०७ असार २०७८, १६ : ४१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सबै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी
बोटे समुदायको विकासका निम्ति राज्यले सोच्नुपर्छ : प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा करिब २५ लाख खर्च हुने अनुमान
प्रचण्डले बोलाए पदाधिकारी बैठक
नेपालले क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारीलाई सुदृढ बनाइरहेको छ : माधव सापकोटा
स्थानीय उपनिर्वाचन अघि माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक नबस्ने