कर्णालीको राजनीतिमा नयाँ उल्झन, चार एमाले सांसद पुनर्बहालीपछि सरकार समस्यामा

सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि ४ एमाले सांसद पुनर्वहाली गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निष्कासन गरेको चार एमाले सांसदलाई सरकारले पुनर्बहाली गरेको हो । योसँगै कर्णालीको राजनीतिमा नयाँ उल्झन पैदा भएको छ ।

गत वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकारलाई जोगाइदिएका एमालेका चार सांसद पदबाट बर्खास्त भएकोमा सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएको थियो । जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा कारवाहीमा परेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले आफूहरूलाई गलत ढंगले सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले चारैजनाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर उनीहरूलाई दलको काममा फर्किन आदेश जारी गरेका थिए ।

सांसदमा पुनर्वहाली भएका अम्मरबहादुर थापा अहिले भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्री छन् भने नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । यस्तै कुर्मराज शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी भइरहेका छन् ।

२०७७ चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा तीनजना मन्त्री सरकारमा बसिरहन नैतिक र वैधानिक समस्या उत्पन्न भएको छ । कथंकदाचित राजीनामा दिएको खण्डमा सदनमा एमालेका सांसदको संख्या २० पुग्ने र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएसँगै चारैजनाले आफूहरू एमाले सांसद नै भएकाले दलको बैठकमा भाग लिने बताएका छन् । संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले पनि सदनभित्र दुई एमाले रहन नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई सरकार त्यागेर दलको बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । यसले कर्णालीमा फेरि सत्तामा हलचल आउन सक्ने वा एमालेभित्र किचलो बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश कर्णाली प्रदेश सभामा अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्था छैन । उक्त आदेश आएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको जारी अधिवेशनको बैठकमा पत्र पढेर सुनाउन सक्छन् । त्यसपछि चारैजना एमाले संसदीय दलको कुर्सीमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ । सांसदभित्र एमाले प्रतिपक्षमा छ ।

तर, समस्या के छ भने चारमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक तीनजना अहिले सरकारमा मन्त्री छन् । ज्वालालाई प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सिटमा बस्न कुनै समस्या नभए पनि अन्य तीनजनाको हकमा भने समस्या सिर्जना भएको छ ।