विद्युत प्राधिकरण डुबाउने खेलमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नै सक्रिय !

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सिमित स्वार्थको लागि डुबाउने खेलमा सरकारकै सन्क्किट केही व्यक्तिहरु लागिपरेका छन् । झण्डै वार्षिक ८० अर्ब बराबरको कारोवार गर्ने प्राधिकरणलाई संदिग्ध व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने खेलमा उनीहरु लागिपरेको प्राधिकरण श्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका मोतीलाल दुगडको योजनामा नै यस्तो योजना बनाईएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

उक्त कार्यको लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बनाइएका अमेरिकी एजेन्सीका लागि काम गर्ने हितेन्द्रदेव शाक्य समेत जोडबल लगाएर लागिपरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यरत १२ हजार कर्मचारीको भविष्य समेत अन्धकारमा पार्ने गरी साजिसको पटाक्षेप हुन लागेको छ । यद्यपी प्राधिकरणका कर्मचारीले उक्त षड्यन्त्र पूरा हुन नदिने र जस्तो सुकै संघर्षमा उत्रन आफूहरु वाध्य हुने चेतावनी नै दिएका छन् । प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार खोस्ने, प्राधिकरणको संरचना नै प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने व्यापारीको सोचलाई पूरा गराउन उनीहरु लागिपरेका छन् ।  पछिल्ला दिनमा नाफा कमाएको र सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय गरेको प्राधिकरणलाई अनुज अग्रवाल नामक व्यापारीको कम्पनी विशाल ग्रुपलाई जिम्मा दिन लागेका हुन् ।

सो कार्यका लागि प्रधानमन्त्री ओली निकट हितेन्द्र शाक्य लागिपरेका छन् । आफैले सेवा गरेको, आफैलाई बनाएको संस्था आमा समान हुन्छ, उनै आमा समान संस्थालाई बिक्री गरेर व्यापारीको सवार्थ सिद्ध गर्न हितेन्द्रदेव शाक्य नै ज्यान फालेर लागेको उच्च जानकारहरुको भनाई छ । 
आर्थिक पत्रकारहरुको संस्था सेजनले आयोजना गरेको जुम छलफलमा उनै शाक्यले विद्युत् व्यापार गर्छु भनेर कुनै संस्था आयो भने प्राधिकरणलाई के फरक पर्छ र हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन भने । हामी त खुला दिलका साथ स्वागत गर्छौ , हाम्रो संरचना नै प्रयोग गर्न दिन्छौ समेत भन्न भ्याए । उनले कोही कसैले विरोध गरेको भरमा सरकारले गर्न लागेको काम नरोकिने र प्राधिकरणले त्यसमा कुनै अवरोध नगर्ने, बरु प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्न दिने बताए । 

उता ऊर्जा मन्त्रालयाय सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले समेत विशाल समूहको कम्पनीलाई छिट्टै अनुमति दिइने बताए । पछिल्ला दिनमा ऊर्जा मन्त्रालयका भइरहेको काम कारवाहीको बारेमा सुराकी गर्ने काममा उनै खटिएका छन् । हरेक दिन कुन कर्मचारीसँग कुन नेताले भेटेदेखि कसले कति घुस खाए भन्नेसम्मको जानकारी भेटवालले ओलीलाई सुनाउने गरेका छन् । विशाल समूहलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि नै करिब करिब जगेडा जस्तै भूमिकामा रहेका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव बनाएर ल्याएका छन् । 

विशेष गरी विशाल समूहलाई प्राधिकरणको व्यापार पोस्ने जिम्मामा मोतीलाल दुगडको कमाण्डमा विष्णु रिमाल, ओलीका विकास सल्लाहकार भनिएका गजेन्द्र थपलिया, स्वीकय सचिव इन्द्र भण्डारी, राजेश बज्राचार्यको प्रमुख भूमिका रहेको छ । यस्तै, फिल्ड कमाण्डरको रुपमा देवेन्द्र कार्की, मधुप्रसाद भेटवाल तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य तथा मदन तिम्सिना समेत सो कार्यमा संलग्न छन् । प्राधिकरणको व्यापार खोस्ने,महंगोमा उपभोक्तालाई बिजुली लिन बाध्य पार्ने योजनामा उनीहरु लागेका छन् । प्राधिकरणले सन् २०१७ मा नै विद्युत् व्यापारका लागि कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । 

सो कम्पनीलाई अनुमति नदिन उनै ओली र उनको समूहको प्रमुख हात रहेको थियो । यस्तै, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरुले पनि जसले बिजुली बनाउछ, उसैलाई क्षेत्रीय व्यापारका लागि अनुमति दिन माग गर्दै सन् २०१८ मा नै विद्युत विकास विभागमा अनुमतिका लागि आवेदन दिएका थिए । निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई समेत सरकारले अनुमति दिएको थिएन । भनिएको के थियो भने – विद्यमान ऐन, तथा कानूनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि अनुमति दिन सकिदैन् । पछि नयाँ विद्युत् ऐन आएपछि मात्रै दिन सकिन्छ । 

यसो भनेको ऊर्जा मन्त्रालयले यतिबेला भने स्वार्थ पूरा गराउने ध्येयका साथ प्राधिकरणको व्यापार खोस्न लागिपरेको हो । कुनै पनि नीति, नियम तथा ऐन, कानून विपरित जसरी हुन्छ विशाल समूहलाई विद्युत् व्यापारको जिम्मा दिने निर्णय गर्नु, त्यसको सबै फाइल उठाएर अर्थ मन्न्त्रालय मार्फत सदर गराएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सम्वद्ध मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई ठाडो निर्देशन दिएका छन् । 

त्यसो त केही दिन पहिले आफूहरुले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउन लागेको भन्दै पूर्वाधार विकास बैंकले चार पन्ने विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । त्यसमा आफुहरु समेतका सहभागितामा नयाँ विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना हुन लागेको र त्यसमा प्राधिकरण समेत लगानीकर्ता रहने उल्लेख गरिएको थियो । विशाल समूह ओली गुटको कार्यालय सञ्चालनका लागि थापाथलीमा घर उपलब्ध गराउने मारवाडीहरुको समूह हो । सो घर उनै मोतीलाल दुगड मार्फत मिलाइएको हो । सोही गुन तिर्नका लागि ओलीले प्राधिकरणको व्यवसायमाथि आँखा लगाएका हुन् ।

ओलीको योजना कार्यान्वयन हुन पायो भने प्राधिकरणले वार्षिक रुपमा गर्दै आएको झण्डै ८० अर्बको व्यापार स्वार्थका व्यापारीको हातमा पुग्नेछ । यसबाट प्राधिकरण पूर्ण रुपमा टाट पल्टने र अर्को टिसिएन तथा भृकुटी कागज कारखाना बन्ने देखिन्छ । यसलाई रोक्न प्राधिकरणका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी तथा स्म्वद्ध सरोकारवालाको समयमै ध्यान जान जरुरी दखिएको छ ।