काठमाडौं । नेकपा एमालेले नेपाल प्रहरीमा चारजना प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) को दरबन्दी थप गर्ने सरकारको तयारी प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकारले चार प्रहरी आईजीपी राख्न अनुमति माग्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेपछि एमाले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले विज्ञप्ती निकाल्दै निजामति तथा प्रहरी प्रशासनको संरचनामा अनावश्यक भद्रगोल सिर्जना गर्न लागेको भन्दै आयोगको समेत ध्यानकर्षण गराएको छ ।
‘हामीलाई जानकारी भएअनुसार नेपाल प्रहरीमा चारजना प्रहरी महानिरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी प्रहरी प्रशासनलाई अनावश्यक रुपमा भत्काउन खोजिदैछ । सरकारको यस्ता कामप्रति नेकपा ९एमाले० कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । आचारसंहिताविपरीत राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई भताभुङ्ग पार्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दछ ।’ प्रवक्ता विष्णु रिमालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सरकारको यस्ता कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै कडाइका साथ हस्तक्षेप गर्न निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्दै कमिटिले चुनावी सरकारको हैसियत र सीमाभित्र रही काम गर्न सरकारलाई सचेत गराउन समेत निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गरेको छ ।यसैगरी कमिटिले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्वबाट पूर्णतः विमुखमात्र बनिरहेको छैन, त्यसले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै अनाधिकृत रुपमा राज्यकोषको दुरुपयोगलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा आएका जानकारी अनुसार निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले नेपाली कांगे्रसका कार्यकर्ताहरुलाई प्रधानमन्त्री स्वयम्को निर्देशनमा गृहमन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १६ करोडभन्दा बढी रकम बाँडिएकोमा पनि खेद प्रकट गरेको छ । यसैगरी, श्रृंखलाबद्ध रुपमा देशभर भइरहेको हिंसात्मक आक्रमण र विस्फोटको घटना नियन्त्रण गर्नुको साटो सरकार निरीह हुँदै गइरहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
‘गए राती कैलाली–२ प्रदेशसभा १ का हाम्रा उमेद्वार कमरेड रतनबहादुर थापाको सवारीलाई आगजनी गरी ध्वस्त पारिएको छ । यस घटनाप्रति हाम्रो पार्टी खेद व्यक्त गर्दछ । र, फेरि एकचोटी शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व निर्वाह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस