भारतसँग विवादास्पद सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सरकारको तयारी, सन्धिका विषयमा तयारी थाल्न गृहलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कथित राष्ट्रवादको नक्कली जामा पहिरिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँग विवादास्पद सुपुर्दगी सन्धि गर्ने तयारी गरेको छ । निक्कै लामो समय देखि भारतले नेपालसँग यो सन्धि गर्न चाहिरहेपनि नेपालभित्रकै राजनीतिक दल, नागरिक समाजले गर्ने गरेको विरोधका कारण सरकारले यो सन्धि गर्न सकेको थिएन ।

पटक पटक भारतले सुपुर्दगी सन्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिदै आएपनि सम्भव नभईरहेका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने भित्रभित्र यो सन्धि गर्नका लागि आन्तरिक तयारी शुरु गरेको छ । गृहमन्त्रालयलाई यो सन्धि गराउने विषयमा आन्तरिक तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन गरिसकेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । भारतले नेपाललाई सुरक्षा छाताभित्र राख्ने उद्देश्यले सुपुर्दगी सन्धि गर्न दबाब दिइरहेको छ । जुनसुकै हालतमा उक्त सन्धि गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे अप्ठयारो पार्ने बताएपछि ओली नेतृत्वको सरकार सन्धिका लागि तयार भएको हो ।

संविधान निर्माणपछि भारतीय प्रभाव नेपालमा कमै मात्रामा देखिन थालेको थियो । नेपाल भारतसँग भन्दा चीनतिर बढी ढल्किन थालेको बताइदै गर्दा सत्तारुढ दल भित्रको लामो किचलोको फाइदा उठाउदै भारतले फेरि नेपालको राजनीतिलाई आफैंतिर ढल्काउन सफल भएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंले भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख समान्तकुमार गोयललाई काठमाडौं बोलाई बालुवाटारमा रातो कार्पेटले स्वागत गरेपछि यो विवादास्पद सन्धि गर्ने विषयमा सरकार भित्रभित्र तयारीमा जुटेको थियो । अहिले ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि भारतसँग जे जे गर्न सकिन्छ भित्री रुपमा गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।

नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, अर्थतन्त्रलगायत सबै क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा पारिसकेको भारतले आफ्ना विरोधीहरू बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो सन्धि गर्नैपर्ने दबाब दिइरहेको देखिन्छ । प्रस्तावित सन्धिमा हस्ताक्षर भएमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरू खुलेआम नेपाल छिर्ने र अपराधीहरूको खोजबिन गर्ने बहानामा आफ्ना विरोधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन् । यो एउटा स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका लागि सह्य हुनै नसक्ने राष्ट्रघाती काम गर्न ओली सरकार जुट्न थालेको देखिन्छ ।

त्यही क्रममा गृहलाई प्रधानमन्त्रीले सुपुर्दगी सन्धिको बारेमा आवश्यक तयारीको वातावरण निर्माणका लागि निर्देशन गरेको हो । गृहले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा दुई दिन अगाडी मात्रै सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधीलाई गृहमन्त्रालयमा राखेर यस सम्बन्धमा छलफल थालेको थियो । समान आधारमा समान हैसियत कायम गर्ने सन्दर्भमा दुवै देशको हितका लागि समान्य सन्धि सम्झौता हुनु अस्वाभाविक नरहे पनि आफुमात्रै माथि पर्ने गरी भारतले तयार पारेको सन्धि कुनै हालतमा पनि पारित गर्नुहुंदैन भन्ने जनमत नेपालमा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

राणाकाल, पञ्चायत र बहुदलीय कालमा भएका र गरिएका असमान सन्धिहरू खारेज गरी नयां नेपालमा नयां आधारमा मात्रै पुराना सन्धिहरूको स्थानमा नयां सन्धि गरिनुपर्छ भन्ने जनमतलाई लत्याएर वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सरकार टिकाइदिए जस्तोसुकै विरोध खेपेर भए पनि सन्धि गर्ने पक्षमा जुटेको देखिन्छ । त्यसका लागि ऊ आत्मिक र भैतिक रूपमा तयार भएको विश्लेषकहरू बताउंछन् । अहिले भारतले प्रस्ताव गरेको सन्धिमा नेपाल अपराधीहरूको आश्रयस्थल बनेको, पाकिस्तानी खुफिया सञ्जाल आईएसआईको अखडा बनेको, नेपालमा नक्कली भारतीय नोट छाप्ने र त्यसलाई चलनचल्तीमा ल्याउने गिरोह सक्रिय रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो जरुरत रहेको तर्क गरिएको छ । यो तर्क नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने नियतका साथ आएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर आफ्नो विरोधीहरूलाई नामेट पार्ने उद्देश्यका साथ यस्तो असमान सन्धि गर्न लामो समय देखि नेपाललाई दबाब दिदै आएको थियो । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, अर्थतन्त्रलगायत सबै क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा पारिसकेको भारतले आफ्ना विरोधीहरू बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो सन्धि गर्नैपर्ने दबाब दिइरहेको देखिन्छ । प्रस्तावित सन्धिमा हस्ताक्षर भएमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरू खुलेआम नेपाल छिर्ने र अपराधीहरूको खोजबिन गर्ने बहानामा आफ्ना विरोधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नेछन् । यो एउटा स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका लागि सह्य हुनै नसक्ने राष्ट्रघाती काम गर्न ओली सरकार जुट्न थालेको देखिन्छ ।

२०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गोप्य तयारी गरेका थिए । ०६३ साल असोज १९ गते उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णपसाद सिटौलाले भारत जाने तयारीसमेत गरेका थिए । गोप्य रूपमा गरिन लागेको सन्धि नेपाललाई तल पार्ने मनसायका साथ हुंदै छ भनेर भारतमा रहेका एक नेपाली पत्रकारले आमसञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएपछि त्यसबेला यो सम्भव भएको थिएन् । त्यसयताका हरेक जसो सरकारलाई पनि भारतले सन्धिका लागि दबाब बढाउँदै आएको हो ।

हालसम्म कायम रहेको सन्धिअनुसार कुनै पनि मित्रदेश विरुद्ध नेपाली भूमिबाट कुनै पनि अपराधिक गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई नेपालकै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही चलाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता अपराधिक गिरोहलाई सुम्पनु नै पर्ने भए कानुन र विधी पु¥याएरमात्रै सुम्पनुपर्छ । तर, भारतले अहिले गरेको प्रस्तावमा यस मुद्दाको सट्टा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हातहतियारसहित नेपाल प्रवेश गरी कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई गिरफ्तार गर्ने त्यसको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउन पाउनेसम्मको व्यवस्था छ ।

यसले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामात्रै होइन अरू मित्रराष्ट्रहरूसंगको समेत सम्बन्ध बिग्रन जान्छ । यो सरासर भुटानीकरण गर्ने षड्यन्त्र हो । नेपाललाई सुरक्षा छाताभित्र राखेर यहांका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यका साथ यस सन्धिको कुरा आएको छ । गोप्य रुपमा ओली सरकार यो काममा लाग्न थालेको देखिएपछि सरकारको नक्कली राष्ट्रवादको पगरी फुस्किदै जान थालेको छ ।