काठमाडौँ । सुचनाको हकको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरीका स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४, निमावली २०६५ र सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका २०७६ को प्रावधान वम्मोजिम सूचनाको हक सम्बन्धि राष्ट्रिय महासंघले आयोगलाई प्रदान गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
माहासंघले लुम्बिनी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा परिक्षण गरेपछि प्राप्त भएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै सूचना आयोगलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई मुल्यांकन गर्दै आयोगले प्रदान गरेका ५ वटा वुद्दाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय शाखाले देशैभरीका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
के- के छन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदाहरु ?
सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्ने र अधिकारी तोक्दा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हक सम्बन्धि निमावाली २०६५ को नियम २४ (क)को व्यवस्था वम्मोजिम गर्ने विषयलाई आयोगले कडाई गरेको छ ।
त्यसैगरी सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने, सूचना अधिकारीलाई स्रोत-साधन सम्पन्न वनाउने, सूचनाको पहुँचलाई सहज वनाउने जस्ता विषयहरु समेत ध्यान दिन आयोगले सुझाएको छ ।
सूचनाको हकको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य राख्नुपर्ने र सूचना अधिकारीलाई बैदेशिक भ्रमण, तालिम तथा पुरुस्कारको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ११ कार्तिक २०८१, १४ : ५७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकार र सहकारी तथा लघुवित्त संघर्ष समितिबिच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा अनुसन्धान वृत्तिको लागि प्रस्ताव आव्हान, उत्कृष्ट १० लाई प्रति शोधपत्र एक लाख
शक्तिशाली सरकार बजेट खर्चमा चुक्यो, कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएन
ग्यास व्यवसायी र सरकारबिच सहमति, १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगित
सरकारले ल्याएको अध्यादेश आज निर्णयार्थ पेस नहुने
सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक : कुन कसुरमा कस्तो सजाय प्रस्ताव ?