निर्वाचन आयोगको भूमिका नै रहस्यमय !

काठमाडौं । नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोग बिलखबन्दमा छ । आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति, सम्पर्क सम्वन्ध, निकटता जस्ता कारणले आयोगका पदाधिकारीको हिमचिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग  ज्यादा छ । तर कानुनी आधार खोज्ने हो भने ओलीलाई आधिकारिकता दिन आयोगले मिल्ने अवस्था देखिदैन ।

जसकाकारण आयोगले अलमल साधिरहेको छ । आफ्नो निकटतालाई पनि नविच्काउने र आधिकारिक जुन पक्षले कानुनतः पाउनुपर्ने हो उसलाई दिन पनि नसक्ने अवस्थामा आयोग बिलखबन्दमा  परेको हो । आयोगको निर्णय क्षमता र भूमिकामाथी प्रश्न उठाँउदै आयोगकै पूर्व पदाधिकारीले समेत आशंका ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतमा संसद विघटनका विषयमा परेको मुद्दामा फैसल्ला भएपछि निर्णय दिने भनेर पहिले कुरेर वसेको आयोग अहिले फेरि संसदमा के फैसल्ला हुन्छ भनेर पर्खेर बसेको छ ।

उसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दवावमा वहुमत पक्ष प्रचण्ड माधव पक्षलाई आधिकारिकता नदिन अनके प्रपञ्च रच्न थालेको छ । त्यही क्रममा उसले विवाद म्याद गुज्रेर आयोगमा आएको भन्दै प्रक्रिया सम्मत नभएको निष्कर्ष दिन खोजेको आयोगका एक आयुक्तले बताए ।

आयोगको यही खालको भूमिका सन्देहपूर्ण छ । सायद त्यही भएर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले आयोगको भूमिकामाथी आशंका गर्न थालेको छ ।

शनिवार नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समुहका प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमाथी ५ प्रश्न तेस्र्याए । उनले उठाएका प्रश्न यस्ता थिए :

• निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर       गैर कानूनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको                         विवादूनिरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?
• एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको        ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ। तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ?
• सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?
• अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?
• संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानुनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, आयोगले दोहोराएर आधिकारिकताका लागि पुगेको प्रचण्ड नेपाल समुहलाई फेरि आयोगले वैधानिकता दिन आनाकानी गरिरहेको छ । प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग झण्डै ६५ प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य हुदा समेत आयोगले वहुमत पक्षलाई आधिकारिकता नदिई अर्कमन्यता देखाईरहेको छ ।

यसको पछाडी ओलीले आयोग पदाधिकारीमा देखाएको दवाव भएको आयोग स्रोत बताउँछ । आयोगले नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा आयोगमा आएका सम्पूर्ण कागजपत्रहरुको अध्ययन गरी पारम्भिक रिपोर्ट बुझाउन भनेको थियो ।

तीन दिनभित्र अध्ययन गर्न भनी आयोगले भण्डारीलाई पहिले जिम्मेवारी दिएपनि त्यसपछि बसेको आयोग पदाधिकारीको वैठकले प्रचण्ड नेपाल समुहले आयोगमा दिएको निवेदन समेत प्रक्रियागत रुपमा नआएको निष्कर्ष निकालेको र आधिकारिकता दिन फेरि पनि आलटाल गरेर अर्कमन्यता दिन खोजेको आयोग स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय लिएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो । ब्यवहारिक रुपमा टुक्रिएको नेकपा कानुनी रुपमा भने आयोगले निर्णय दिन नसक्दा विभाजित हुन सकिरहेको छैन ।

ओलीकोक दम पछि प्रचण्ड नेपाल समुहले ओलीलाइृ पार्टीको सधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेको छ भने ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाइृ अध्यक्ष निर्वाचित गरेर आयोगमा अध्यावधिक गर्न निवदेन दिएको थियो ।

ओली पक्षले पनि त्यसैगरी प्रचण्डलाई कार्यकारी जिम्मेवारी खोसिएको, केन्द्रीय समिति थप गरेको , विद्यान संसोधन गरेको जस्तो पत्र पठाई अध्यावधिक गरिदिन भनेको थियो । तर पुस १३ गते आयोगले दुवै समूहलाई पत्र पठाउँदै आधिकारिकता दाबी नगरी अद्यावधिक गर्न नसकिने जवाफ पठाएको थियो ।

त्यसपछि आयोगको पत्रलाई प्रचण्ड नेपाल समुहले असान्र्दभिक भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसमाथि आयोगले पुनः माघ ११ गते निर्णय गर्दै अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षको दाबीका आधारमा नेकपाको विभाजन हुन नसक्ने निर्णय सुनायो । उसले नेकपामा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको विषयलाई मात्र आधिकारिक भएको बतायो । त्यही निर्णयपछि माघ २० मा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन दियो । उसले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो पक्षका २८४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो ।

करिब ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यसहितले दिएको निवेदन विवाद सुरु भएको ३० दिनको हदम्यादभन्दा पछि आएकाले त्यसका आधारमा आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न कानुनी समस्या हुने भन्ने कोणबाट छलफल गरेर ओलीलाई वल दिने गरी अलमलमा राख्न चाहेको थियो ।

’ओली पक्षले जे चाहेको छ, त्यही मात्र गर्ने किसिमले आयोगले छलफल चलाईरहेको छ, त्यही खालको निश्र्कष उसले निकालिसकेको छ, मात्र वाहिर सार्वजनिक नगरेको मात्र हो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले सफलखवरसँग भने, –‘अब म्याद गुज्रेपछि आयोगमा दावी विरोध परेको र त्यसमा आयोगले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले त्यो प्रक्रियासम्मत नमिलेको भनेर आयोगले विवादलाई त्यक्तिकै राख्न चाहेको छ । उसले नयाँ   प्रक्रियामा जान फेरि झण्डै ७ण् दिन जति लाग्ने बताउन थालेको छ ।’

यो भनेको आयोगले कानुनी आधारमा प्रचण्ड नेपाल बलियो भएपनि उसलाई आधिकारिकता दिन गरिरहेको आनाकानी हो । आयोगको निश्पक्षतामा समेत प्रश्न उठने गरी आयोगले अहिले ओली पक्षसँग निकटता देखाईरहेको छ ।

उसले संसदमा नेकपाभित्रको विवाद कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषय संसद अधिवेशन सम्म कुर्ने र त्यसपछि प्रक्रिया सम्मत ढंगले निवेदन नआएको भन्दै नयाँ प्रक्रियावाट आउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।