प्रतिनिधीसभा विघटनमा उपराष्ट्रपति पुनको कडा असन्तुष्टि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने निर्णय लिएपछि देशको प्रमुख कार्यकारी निकायकै पदाधिकारीहरु विभाजित भएका छन् । पहिलो पटक यसरी कार्यकारी प्रमुखहरुकै बिचमा कित्ताकाट भएको हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधीसभा विघटनको पक्षमा उभिएका छन भने उपराष्ट्रपति र प्रतिनिधीसभाका सभामुख विपक्षमा । प्रधानन्यायसिध यही मुद्दा सम्वैधानिक हो या असम्वैधानिक भन्ने अदालतमा परेको मुद्दाको निरुपणका लागि सम्वैधानिक इजालसमा दिनँहु अहिले बहस सुनिरहेका छन् । 

संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई स्थिर राखिरहनका लागि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा दुई वटा विशेष ब्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो । पहिलो कुनै पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्ष सम्म अविश्वास प्रस्ताव नै राख्न नपाउने , दोश्रो संविधान अनुसार सरकार गठन हुन नसक्ने र बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने नपाउने । यही दुई ब्यवस्था संविधानमा नयाँ ब्यवस्था गरिएको ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन नगर्दासम्म संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका र अहिले ओली समुहको प्रदेश १ का इन्चार्ज रहेका सुवास नेम्वाङले समेत तर्क गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार कहाँ छ ? संविधानमा त छैन’  भन्दै नेम्वाङले भन्दै आएका थिए । तर उनकै नेता ओलीले असम्वैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरिदिएपछि नेम्वाङको अहिले मुख बन्द छ । उनी अदालतमा रहेको विषयमा आफुले धेरै विषय नबोल्ने भन्दै यसमा टिप्पणी गर्न पन्छिदैं आएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको विषयमा आफ्नो कुनै अधिकार नहुने र सम्वैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियतले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने दायित्वमा आफु रहेको प्रष्टिकरण आफ्ना सल्लाहकार मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । 

प्रष्ट रुपमै उपराष्ट्रपति पुनले सार्वजनिक मञ्चबाटै विघटनको विपक्षमा मत दिएपछि प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेका ब्यक्तिहरु नै यस मुद्धामा प्रष्ट विभाजित देखिएका छन् । अब अर्काे प्रमुख अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाले यसमा के निर्णय दिन्छ ? अहिले सबैको ध्यान अदालततिरै मोडिएको छ ।

तर ओलीको टिमबाटै तत्कालिन एमालेको महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष चुनाव लडेका भण्डारीले राष्ट्रपति चुनिएपछि पनि गुटको राजनीति छोडेकी छैनन् । ओलीले गरेको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर लाहछाप लगाउने काम राष्ट्रपति भण्डारीले गरेवापत नै उनी अझै पनि ओली गुटकै एक सदस्य भएको प्रमाणित हुदै गईरहेको छ । त्यस हिसाबले ओली र भण्डारी एकातिर देखिएका छन् । अर्काेतिर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेको निर्णयबाट असन्तुष्ट छन । विपक्षमा खरो रुपमा उत्रिएका छन् । सभामुख सापकोटाले त प्रधानमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्चमा आफनो तर्फबाट असन्तुष्टिको मत नै राखेका थिए ।

सम्वैधानिक परिषद्मा गरिएको निर्णयका विरुद्ध त उनले सर्वाेच्चमा मुद्धा नै दर्ता गराउन पुगे । सम्वैधानिक अंगमा नियुक्ति संसदीय सुनुवाई विनै असम्वैधानिक रुपमा गरेको विषय पनि सर्वाेच्चमा अहिले छ । उक्त सपथ ग्रह्णमा उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटाले सहभागी नभएर आफ्नो फरक धारणा प्रष्ट देखाईसकेका थिए । बुधबार उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रतिनिधीसभा विघटनको विरुद्द बोलेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको भन्दै असन्तुष्टि ओकलेका हुन् ।  

‘देश अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । यसको विरोध र समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । नागरिकस्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट तपाईंहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन यसलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध’ भन्नुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, प्रायः राजनीतिक पार्टीहरू, संघसंस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईं पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनुभएको छ,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण, आर्थिक–सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालन, संरक्षण र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको छ ।’  

प्रष्ट रुपमै उपराष्ट्रपति पुनले सार्वजनिक मञ्चबाटै विघटनको विपक्षमा मत दिएपछि प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेका ब्यक्तिहरु नै यस मुद्धामा प्रष्ट विभाजित देखिएका छन् । अब अर्काे प्रमुख अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाले यसमा के निर्णय दिन्छ ? अहिले सबैको ध्यान अदालततिरै मोडिएको छ । प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र सम्शेर जवराले सम्वैधानिक इजालसमा आफु सहितको ५ जनाको बेन्चमा यो बहस निरन्तर एक महिनायता सुन्दै आएका छन् । अदालतलाई सहयोगीको रुपमा सुझाव दिन गठन गरिएको एमिकस क्यूरीका तर्फबाट अहिले राय राख्ने काम भईरहेको छ ।  

आज र भोलि दुई दिनमा एमिकस क्यूरीका तर्फबाट राय राख्ने काम सकेपछि केही दिन ब्रेक लिएर अदालतले यस सम्वन्धमा निर्णय दिनेछ । त्यसपछि प्रधानन्यायधिस कतातिर लाग्छन ? उनको पनि कित्ता क्लियर हुने देखिएको छ । पहिलो पटक सम्वैधािनक प्रमुखहरु नै विभाजित हुने गरी ओलीले असम्वैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेका थिए । संविधानवादको रक्षा र संविधानको संरक्षकको अधिकार प्रयोग गर्ने, आ–आफनो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि आ–आफनो गुटका आधारमा प्रमुख कार्यकारीहरुले समेत यो विषयमा धारणा बनाएपछि यो राजनीतिक संकट झन गहिरिने देखिएको छ ।