महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर सिद्धबाबालाई सफाइ

जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कार घटनामा पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर आरोपित सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिएको पाइएको छ ।

न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले बलात्कार घटनाकी पीडित परिसर–२६ (सांकेतिक नाम) को स्वभाव र चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर गिरीलाई सफाइ दिएको हो ।

पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने सरकारी वकिलहरूलाई बहसको मौकासमेत नदिई कोइरालाले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा आरोपितलाई सफाइ दिएका थिए ।

फैसला गर्नासाथ जिल्ला अदालत सुनसरीबाट सरुवा भएका कोइरालाले त्यसको पूर्णपाठ तयार गर्नै दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाइदिए । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुँदासमेत विवादमा परेका न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद्मा समेत उजुरी छ ।

चतराधाममा बस्ने सिद्धबाबाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेकी एक भक्तलाई गत कात्तिक ३ गते राति साढे ११ बजे फोन र म्यासेन्जर कल गरेका थिए । ती महिलाले ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि रोमन अंग्रेजीमा ‘हेलो, मैले मौका दिएको बेलामा चुप किन ?’ भनी कुटीमा बोलाए ।

साधनाबाट प्राप्त हुने दीक्षाका लागि गुरुले अवसर दिएको ठानी उनी आश्रममा गएकी थिइन् । पीडितको किटानी जाहेरीअनुसार ‘आफूले भनेअनुसार नगरे अनिष्ट हुने’ धम्की दिई चुप लागेर बस्न बाध्य बनाएर र बलात्कार गरे ।

घटनापछि सिद्धबाबाले ‘यो कुरा कसैलाई नभन्नू, भनेमा अनिष्ट हुन्छ’ भनेर फेरि धम्की दिएका थिए । घटनापछि डरले चुप लागेर बसेकी ती महिला काठमाडौं फर्किन् । केही सातापछि श्रीमान्‌ले सिद्धबाबा र उनीबीच भएको म्यासेजको विवरण हेर्दा ‘शारीरिक सम्पर्क’ को कुरा उल्लेख भएको थाहा पाए ।

अनि उनले सबै यथार्थ श्रीमान्‌लाई बताइन् ।श्रीमान्‌को अग्रसरतामा ती महिलाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइन् । सिद्धबाबाको दाबीअनुसार बालब्रह्मचारी भएकाले उनले आगो र स्त्रीलाई छुने कामसमेत गरेका थिएनन् । पीडित भनिएकी परिसर–२६ उनको आश्रममा समेत नआएको सिद्धबाबा र उनका समर्थकको दाबी थियो तर पीडितको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा चलेको थियो । गत वर्ष दर्ता भएको मुद्दा मंसिर २२ मा फैसला भयो र आरोपित सिद्धबाबाले सफाइ पाए ।

जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश कोइरालाले सिद्धबाबालाई सफाइ दिनुका पछाडि केही आधार प्रस्तुत गरेका छन् । उनले पीडित भनिएकी परिसर–२६ को क्रियाकलापमा प्रश्न उठाई त्यसका आधारमा सिद्धबाबा निर्दोष रहेको फैसला गरेका हुन् । एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा फैसला भएको हुनाले त्यसमा पीडितका तर्फबाट भएको कानुनी प्रतिरक्षा र तथ्यको विवेचना हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।