संविधान मिच्दै पैसा कमाउन व्यापारीलाई कसले दियो छुटै–छुटको अफर ?

काठमाडौं । संविधान नै मिचेपछि कस्को के लाग्दो रहेछ र ? आखिर सबै रमिते न भइहाले । तर यतिबेला नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर, गाँस काटेर राज्य कोषमा जम्मा गरेको रकममाथि ब्रम्हलुट गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली समुहका गुट ज्यान फालेर लागेको छ ।

संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र प्रधानमन्त्री भने पूर्ण अधिकार सहितको भएको भन्दै ओलीले मात्रै होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत अनावश्यक जिकिर गरिरहेकी छिन् । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा कामचलाउ हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले आफुखुसी राज्य स्रोतको दोहन गर्न थालेको छ । पछिल्ला केही दिनमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णयका त्यस्तै देखिन्छ । दैनिक काम कारवाही गर्ने भन्दा बढी अधिकार नभएको सरकारले रणनीतिक रुपमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने खालका काम गर्न थालेको छ । 

विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णय अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विषय उल्लेख भएको भएपनि कामचलाउ सरकारले अब राज्यको स्रोत अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने तथा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन । तर, विष्णु पौडेलले केही व्यापारीलाई खुसी पार्ने ध्येयका साथ विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको डिमाण्ड शुल्क छुट दिइएको छ । सो शुल्क छुट दिँदा झण्डै पाँच अर्ब रुपैंया बराबरको राजश्व राज्यलाई प्राप्त हुने महसुलमा चुना लागेको छ ।

चुनाव भएपनि नभएपनि राज्यलाई आउने पैसामा सौदाबाजी गर्न ओली समूह ज्यान फालेर लागेको छ । त्यसको पछाडि त्यसबाट आउने मोटो कमिसनमा ओली समूहका नोतहरुले आँखा गाडेको श्रोतको दाबी छ ।  यस्तै, राजनीतिक अवस्था तरल रहेको अवस्थामा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा समेत निर्णय गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । 

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने झण्डै १६ अर्ब बराबरको महसुल छुट दिने र त्यस वापत व्यापारीसँग मोटो रकम असुल उपर गर्ने सोचका साथ प्रधानमन्त्री ओली, विष्णु पौडेल र टोपबहादुर रायमाझीका बीचमा कुरा मिलिसकेको बताइन्छ । राज्यलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि दोहन गर्ने नियत राखेका व्यापारीहरु पशुपति मुरारका, शशिकान्त अग्रवाल तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, साहिल अग्रवाल लगायतका व्यापारीको योजनामा राज्यले पाउनुपर्ने रकममा छुट दिन लागिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन काटेर नै भएपनि महसुल उठाउन खोजेका थिए । व्यापारी साहिल अग्रवालले मात्रै प्राधिरकणलाई डेढ अर्ब बराबरको महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ । तर साहिल अग्रवाल, सतिश मोरलगायतका व्यापारीले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग सेटिङ मिलाएर महसुल उठाउन दिएनन् । किनकी उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको नाममा समेत पैसा छुट्याइदिने र त्यस वापत राम्रो फाइदा हुने भन्दै रिमाललाई राम्रै गरी सम्झाएका थिए । व्यापारीहरुको योजना अनुसार नै कुलमानलाई महसुल उठाउन दिइएन् । लाइन काटन पनि दिइएन् । काटिएको लाइन समेत जोडन लगाइयो ।

कुलमानलाई जसरी भएपनि असफल बनाउन लागेको बालुवाटार यतिबेला व्यापारीसँग पैसा उठाउने बहाना अनुसार नै डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुल छुट दिन लागेको छ । राज्यको स्रोत तथा साधन कहिले यति समूहलाई, कहिले अनेकन रुप र रंगका व्यापारीलाई छुट दिन लागिपरेको ओली गुटले संविधान मिचेको बेलामा राज्यको साधन र स्रोतमाथि पुनः लाखौं लुट मच्चाउन लागेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त लुट रोक्नका लागि राज्यका निकायदेखि, अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाज समेत सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।