प्रतिनिधीसभा विघटन विरुद्ध आजदेखि सम्वैधानिक इजालसमा बहस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको असम्वैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतमा आजदेखि सुनुवाई हुदैछ । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने गरी आज देखि सुनुवाई हुन लागेको हो ।

ओलीको कदमका विरुद्ध झण्डै एक दर्जन रिट सर्वाेच्चमा परेको छ । रिट निवेदकहरुले हिजो (मंगलबार) सामुहिक रुपमा रिटमाथी पूर्ण इजालसमा सुनुवाई गर्न अपिल गर्दै अर्काे निवेदन पनि दर्ता गराएका छन् । तर प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजालसले यस अगाडी नै सम्वैधानिक इजालसमा यस सम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्ने गरी निर्णय लिएका थिए ।

त्यसपछि गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । यसले १९ पुससम्म सरोकारवालालाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो । त्यस्तै एमिकस क्यूरीको समेत माग गरेको थियो भने २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सोही दिनको आदेशअनुसार आजबाट सम्वैधानिक इजालसमा यो मुद्धामा निरन्तर सुनुवाई हुन लागेको हो । मुद्धाको किनारा लाग्न झण्डै एक महिना लाग्न सक्ने कानुनविदहरुले बताएका छन् । सर्वाेच्च्ले संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरी समय निर्धारण गरेको थियो । दिनहु सुनुवाई हुदैन् । जसका कारण अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख कार्यालयको तर्फबाट रिटमा बहस भएको छैन् ।

अब आज देखि हुने सुनुवाईमा पक्ष प्रतिपक्ष दुवैका तर्फबाट इजालसमा खुल्ला बहस हुनेछ । राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले विघटनको पक्षमा वकालत गरेपनि सभामुख कार्यालयले भने प्रतिनिधीसभा विघटनको प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विपक्षमै मत अदालतमा पेश गरेको छ ।  जसकाकारण महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको तर्फबाट भने बहसमा भाग नलिने भएको छ । संसद सचिवालयका तर्फबाट अलग्गै नीजि कानुन ब्यवसायीले अदालतमा बहसमा भाग लिनेछन् ।

संवैधानिक इजलास नियमावलीले प्रत्येक पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न आधा घन्टाको समय दिएको छ । तर, इजलासले चाहेमा समय थप पनि गर्न सक्छ । प्रायः धेरै वकिल र निवेदक संलग्न यस्ता मुद्दामा केहीलाई मात्र बोल्न र बोलिसकेका कुरा नदोहो¥याउन इजलासले रुलिङ गर्न सक्छ । बहसको सुरुवात भने निवेदकबाटै हुने छ । त्यसपछि मात्र सरकारी वकिलको पालो आउनेछ ।  मुद्दाको सुनुवाईका लागि अदालतले एमिकस क्यूरी समेत राख्ने निर्णय गरेकोले नेपाल बार र सर्वाेच्च वारले चयन गरी पठाएका ५ जना एमिकस क्यूरीका सदस्यले अन्तिममा बहसमा भाग लिनेछन् । त्यसपछि मात्र अदाललते आफ्नो अन्तिम फैसला दिने छ ।