प्राथमिकतामा परेन आयुर्वेद: सरकारको नीति बजेट वक्तव्यमै सीमित

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने भने पनि व्यवहारमा भने यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आयुर्वेदिक युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन तहमा नलैजाँदा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालसहितका संस्थाहरू धराशयी बन्न पुगेका छन्। यसले निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

आयुर्वेदिकलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्दै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कुरा बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ। अहिलेका आवश्यकताअनुसार स्वदेशमै उत्पादित जडीबुटीबाट आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी त्यसको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लाग्न सक्ने अवसर प्राप्त भए पनि सरकार यसमा चुकेको आयुर्वेदिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। सिंहदरबार वैद्यखानाले उत्पादन गर्दै आएको च्यवनप्रासलाई डाबर र पतञ्जलीको च्यवनप्रासले विस्थापित गर्ने अवस्था आएको छ। च्यवनप्रासको उच्च माग भएको अवस्थामा सरकारी कम्पनीको उत्पादन ठप्प हुनुको फाइदासमेत ती कम्पनीहरूले उठाइरहेका छन्।  नगरिक दैनिकमा खबर छ ।