एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै अदालतबाट  ‘सिद्धबाबा’ लाई सफाइ

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत सुनसरीले हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार आरोपबाट सफाइ दिएको छ । पीडितको किटानी जाहेरीका साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने कम्तीमा चार प्रमाण हुँदासमेत न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार सुनुवाइ रोक्नुपर्ने भनी दिएको निवेदनसमेत बेवास्ता गर्दै जिल्ला अदालतले आरोपितको एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा मुद्दा टुंग्याएको हो ।

साधनाका लागि भनेर आश्रममा बोलाएर सिद्धबाबाले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक महिलाले २०७६ पुस १० गते प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत सुनसरीका स्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले फैसलाको रायकिताबमा ‘अभियोग दाबी पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएकाले सफाइ हुने ठहर्छ’ भन्ने उल्लेख भएको जानकारी दिए । फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन । पक्राउ परेपछि आरोपित सिद्धबाबाले आफूलाई छाड्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चले केही साताअघि उनलाई थुनामै राख्ने आदेश गरेको थियो । त्यस क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ल्याइएको मुद्दाको मिसिल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीमा फिर्ता भइसकेको थिएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यही कारण देखाउँदै सुनसरीको सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबारको सुनुवाइ रोक्न निवेदन दिएको थियो । 

सरकारी वकिलहरूले इजलासमा त्यही कुरा राखेपछि न्यायाधीश कोइरालाले ‘यही रहेको मिसिल हेरेर बहस गर्नू’ भनेका थिए । त्यसलाई इन्कार गरेका सरकारी वकिलहरूले मुद्दा स्थगन गर्ने निवेदन इजलासमै छाडेर फर्केका थिए । त्यसपछि अदालतका कर्मचारीले उक्त पत्र सरकारी वकिलको कार्यकक्षमै पुगेर फिर्ता गरेका थिए । दर्ता नहुने जोखिम देखेपछि उनीहरूले स्रेस्तेदारको कक्षमा पनि निवेदन पेस गरेको जिल्ला अदालत स्रोतले बतायो । ‘केही सीप नलागेपछि हामीले इमेलबाट सुनुवाइ स्थगनको निवेदन दिएका थियौं,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दाको सुनुवाइ रोकियो होला भनेको त फैसला आएको पो थाहा पायौं ।’ जिल्ला अदालत स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा मिसिल नभएकाले मुद्दाको अध्ययन गर्न असमर्थ भएको उल्लेख गर्दै सुनुवाइ स्थगितको अनुरोध गरिएको छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार न्यायनिरुपण गर्ने न्यायाधीशहरूले विवादित दुवै पक्षको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । दुवैतर्फको सुनुवाइपछि मात्रै न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त उल्लंघन हुने गरी न्यायाधीश कोइरालाले फैसला गरेका हुन् । उनको कार्यक्षमतामाथि यसअघि पनि प्रश्न उठेका थियो । गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्मा पत्राचार नै गरेको थियो ।

घटना यस्तो हो

सोलुखुम्बुको साबिक जुबु गाविस स्थायी ठेगाना भएका चतरा बस्ने सिद्धबाबा रामकृष्णाचार्य वैष्णव कृष्णदास भनी चिनिन्थे । किटानीजाहेरीमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार उनले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेकी एक भक्तलाई गत कात्तिक ३ गते राति साढे ११ बजे फोन र म्यासेन्जर कल गरे ।

ती भक्त महिलाले रेस्पोन्स नगरेपछि रोमन अंग्रेजीमा ‘हेलो, मैले मौका दिएका बेलामा चुप किन’ भनी कुटीमा बोलाए । साधनाबाट प्राप्त हुने दीक्षाका लागि गुरुले अवसर दिएको ठानी उनी आश्रममा गइन् । सिद्धबाबाले आफ्ना कक्षमा लगेर ती महिलालाई ‘आफूले भनेअनुसार नगरे अनिष्ट हुने’ धम्की दिई चुप लागेर बस्न बाध्य बनाएर र बलात्कार गरे । त्यसपछि सिद्धबाबाले ‘यो कुरा कसैलाई नभन्नु, भनेमा अनिष्ट हुन्छ’ भनेर फेरि धम्की दिए ।घटनापछि डरले चुप लागेर बसेकी ती महिला काठमाडौं फर्किइन् । केही सातापछि श्रीमान्‌ले सिद्धबाबा र उनीबीच भएको म्यासेजको विवरण हेर्दा ‘शारीरिक सम्पर्क’ को कुरा उल्लेख भएको थाहा पाए । त्यसपछि ती महिलाले सबै यथार्थ श्रीमान्‌लाई बताइन् । श्रीमान्को अग्रसरतामा ती महिलाले प्रहरीमा किटानीजाहेरी दिइन् ।

किटानीजाहेरीपछि प्रहरीले सिद्धबाबालाई पक्राउ गरी बयान लियो । उनले आरोप अस्वीकार गर्दै बयानमा भनेका छन्, ‘म त्रिदण्डधारी साधु संन्यासी हुँ । मैले अग्नि र स्त्रीलाई स्पर्शसमेत गर्न हुँदैन ।’ ती महिलाले एक वर्षदेखि एकोहोरो म्यासेज गरेको अनि शिष्य र भक्तजनले समेत आग्रह गरेकाले एकपटक फोनमा कुरा गरेको सिद्धबाबाले दाबी गरेका थिए । भोला बराल भन्ने व्यक्तिको फोनबाट भएको कुराकानीमा नै सिद्धबाबाले ‘मबाट एकपटक गल्ती भयो, माफ पाऊँ, अब त्यस्तो हँॅदैन, भयो भने म लिंग नै काटेर फालिदिन्छु’ भनेका थिए ।

उक्त कल रेकर्ड सिद्धबाबाकै भएको प्रयोगशाला परीक्षणबाट पुष्टि भयो । प्रहरीले बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । त्यही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले सिद्धबाबालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । पछि उच्च अदालतले गिरीलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो भने सर्वोच्च अदालतबाट पनि त्यो आदेश सदर भयो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।