सरकारले सालको काठ सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कुहिँदै काठ

काठमाडौं । संघीय सरकारले सालको काठ सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशभरका वन क्षेत्रमा काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारको निर्णयका कारण लाखौं क्युफिट काठ कुहिंदा राष्ट्रिय, सामुदायिक लगायतका वन र त्यसमा निर्भर उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने कारोडौं रुपैयाँ आम्दानी समेत गुमेको सरकोकारवालाहरुको भनाई छ । 

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले वन क्षेत्रबाट सालको काठ कटान गर्न, ओसारपसार र विक्रीवितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । काठ कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा देशभरका वन क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।

यस्तै जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य प्रजातिका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रीवितरण फुकुवा गरेपनि साल प्रजातिको काठको कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका सालका काठहरु कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । जसबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भएको छ ।

सरकारी निर्णयका कारण कटान, मुछान र वन व्यवस्थापनको काम समेत प्रभावित हुँदा वन क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत असर परेको छ । सदुपयोग गर्न नपाउने भएपछि वनमा रहेका बुढा र सुकेका काठ संकलन गर्न नसक्दा वनको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गईरहेको छ । काटिएका काठको सदुपयोग पनि ६ महिनादेखि गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूह सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भुकम्प पीडित र घर निर्माणको तयारी गरेका उपभोक्ताहरु काठको अभाव झेलिरहेका छन् ।

देशभरका वनका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासोपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानविन समितिले समेत प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । तर पनि प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुनः छानविन समिति गठन गरेर समय कटाउदै जानुले काठ नष्ट हुने अवस्थामा पु¥याउने षड्यन्त्र भईरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आशंका छ । शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्दा सरकारले काठ सदुपयोग गर्न पाउने निर्णय नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताए ।

देशभरका वनमा कटान भएका सालका काठ धमिरा लागेर नष्ट भइरहँदा सरकारले भने विदेशबाट आयात हुने काठको व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गुनासो वन क्षेत्रका सरकोकारवालाहरुको छ । त्यसैले वनमा कटान भइसकेका सालका काठको विक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले गरेका हुन् ।