भरतपुर महानगरमा संस्थागत विद्यालयलाई अंकुश : कुनकुन शुल्क लिन पाउँछन ? कुन कुन पाउँदैनन् ? (हेर्नुहोस् सूचीसहित)

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका भित्र रहेका संस्थागत विद्यालयहरुले कोरोनाको कहरका बेलामा सञ्चालन गरेका वैकल्पिक शिक्षाको मनोमानी ढंगले शुल्क लिन थालेपछि भरतपुर महानगरले अंकुश लगाइदिएको छ । अब मनोमानी ढंगले महानगरका कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैनन् । भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ, जुन शुल्कमात्रै संस्थागत विद्यालयले लिन पाउनेछन् । 

कोभिड १९ का कारण शैक्षिक संस्थामा नियमित पठनपाठन हुन नसकी विभिन्न वैकल्पिक विधि र माध्यमबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण गरेबापत संस्थागत विद्यालयले लिन सक्ने शुल्क महानगरले निर्धारण गरिसकेको छ । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र १९ गते स्वीकृत विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को दफा ३० मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही निर्धारण गरिएको जानकारी दिइन् । 

प्रमुख दाहालका अनुसार निर्देशिकाको दफा २२ ठ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सिकाइ सहजीकरण शुल्कका विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिन पर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने सिकाइ सहजीकरण शुल्क स्वीकृति छ ।

महानगरका संस्थागत विद्यालयले कुनकुन शूल्क लिन पाउँदैनन् ?

१) भरतपुर महानगरभित्रका सबै संस्थागत विद्यालयले २०७७ वैशाख र जेठ महिनाको कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने । 

२) खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार वार्षिक शुल्कबापतको सेवा हाल विद्यार्थीले उपभोग नगरेको र तत्काल त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा विद्यालयमा पूर्ववत् पठनपाठन प्रारम्भ नभएसम्म उक्त शुल्क लिन नपाउने ।

३) कम्प्युटर शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्कलगायका विद्यार्थीले उपभोग नगरेका सुविधाबापतको शुल्क लिन नपाउने । 

४) अन्य विविध शुल्क लिन नपाउने । 

५) असोजबाट तोकबमोजिमको मासिक शुल्क नियमित सिकाइ सहजीकरणमा संलग्न नभएका विद्यार्थीसँग लिन नपाइने ।

महानगरका संस्थागत विद्यालयले कुनकुन शूल्क लिन पाउँछन् ?

१) शैक्षिकसत्र २०७७ को हकमा विद्यालयमा पहिलो पटक नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीसँग मासिक शिक्षण शुल्कको आधा महिना बराबरको भर्ना शुल्क लिन पाउने । 

२) मासिक शिक्षण शुल्कको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी परीक्षा शुल्क र मासिक शिक्षण शुल्कको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रमाणपत्र शुल्क लिन पाउने, 

३) असार, साउन र भदौ महिनाको शिक्षण शुल्कका सम्बन्धमा विद्यालयले अनलाइन कक्षा, प्रत्यक्ष साक्षात्कार तथा परियोजना कार्यलगायतका कुनै न कुनै माध्यम वा विधिबाट नियमित सिकाइ सहजीकरण गरेको भए त्यस्ता विद्यालयले मात्र सो अवधिको सिकाइमा सहभागी विद्यार्थीसँग सम्बन्धित अभिभावकको सहमति र विद्यालयको शिक्षक अभिभावक संघबाट निर्णय गराई  साविक माशिक शिक्षण शुल्कमा नबढ्ने गरी आनुपातिक रुपमा शुल्क लिन सक्ने।

४) २०७७ असोजदेखि कोभिड १९ का कारण शैक्षिक संस्थामा नियमित पठनपाठन हुन नसक्दासम्मका लागि विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा साविकमा लिँदै आएको मासिक शिक्षण शुल्कको सिमाभित्र शिक्षक अभिभावक संघबाट निर्णय गराई शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा पेस गरी लागू गर्न पाउने । 

भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले निर्धारण गरिएको शुल्क महानगरभित्रका सैब संस्थागत विद्यालयमा कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नियम सबैलाई सदैव लाग्छ, नियमभन्दा विपरीत गएर बढी शुल्क लिने संस्थागत विद्यालय कारबाहीमा पर्छन् । जुन शुल्क उठाउन भनिएको छ, त्यही शुल्कमात्र लिन पाउनेछन् ।’