​सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै किन उपद्रो गर्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा खड्गप्रसाद ओली सहमति गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, अरुलाई नटेर्ने र आफू मात्रै जान्ने सुन्ने, अरु कोही, केही होइनन् भन्ने प्रवृत्ति भएका व्यक्ति पछिल्लो घटनाक्रले सिद्ध हुँदैं गएको छ । उनी आफूलाई अरुभन्दा अब्बल भएको ठान्छन्, तर व्यवहारमा उनी एकलकाटे र राजनीतिक रुपमा निरंकुश स्वभावको जस्तै भएको पनि कुरा नउठेका होईनन् । 

उनले आफूले प्रधानमन्त्रीको पद अभयदान गरे जसरी पाएको भन्दै पार्टी भित्रका सहकर्मीलाई अत्याचार गर्दै आएका छन्, पेल्दै आएका छन् । उनी सम्भवतः अरुको कुरा सुन्दैनन्, अरुको कुनै कुरा मान्दैनन्, आफ्नो लिडेढिपी कस्छन् । उनलाई पार्टी बिग्रिए पनि सरकार मात्रै छाड्नु नपरोस् भन्ने छ । आफ्नो गुट जोगाउनु, पार्टी भाडमा गएपनि उनलाई केही फरक नपर्ने जस्तो पनि पर्दैन । नेकपाको सरकार गठन भएको झण्डै ३ वर्ष हुन लाग्यो । नेपाली जनताले अनुभव गर्ने गरी कुनै काम भएको भनेर निष्पक्ष भएर छानबिन गर्ने र खोज्ने हो भने औलामा गन्न सकिने काम पनि उनको कार्यकालमा भएको छैन् । 

पछिल्लो पटक ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र चर्को विवाद भयो, झण्डै झण्डै पार्टी फुटको डिलमा नै पुग्यो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतले संयमता नअनाएको भए स्वमय् ओलीले नै पार्टी फुटाउने थिए । उनले काँग्रेससँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने तयारी समेत गरेका थिए । पार्टीभित्र सुझबुझ देखाप¥यो र तत्कालका लागि पार्टी फुट हुनबाट जोगियो । 

सरकारको काम कारवाहीमा पार्टीसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय ग¥यो । भनेको मान्छन् भने ठिकै छ नी त लौ एक पटकलाई छाडिदिऊ भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरु चुप लागे । सोही अनुसार उनीहरुले एक पटक शंकाको सुविधा दिए । शाही कालमा राजाको आशिर्वादबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पड्काएका डा. युवराज खतिवडालाई उनले बोके । राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएका खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाए । 

नेपाली जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारप्रति वितृष्णा जगाउने काममा मात्रै उनी लागे । झण्डै साढे दुई वर्ष अर्थमन्त्रीका रुपमा रहँदा उनले नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी कुनै एउटा पनि काम गरेनन् । ती पात्रलाई चुपचाप अब तिमी घर बस भन्नुको साटो उनलाई पुनः अमेरिकाको लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरियो । यस्तै सरकारलाई असफल बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको कारिन्दाका रुपमा रहेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई चुपचाप घर बस भन्नुको साटो बेलायतका लागि राजदूत बनाएर पुरस्कृत गरियो ।

कर्मचारी प्रशासन ध्वस्त पारेको, जनमत अनुसार काम नगरेको आरोपमा कारवाही गर्नुको साटो रेग्मीलाई केही मिनेट अघि राजीनामा र केही मिनेटपछि नयाँ नियुक्ति दिइयो । यति महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा समेत पार्टी भित्र ओलीले कुनै सल्लाह गरेनन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत जानकारी नै नदिई ओलीले एकलौटी तवरले एक महिना पहिले राजीनामा दिएका डा. खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएका थिए । उनै खतिवडालाई पुनः राजदूत बनाए । खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपा भित्र एकजनाले पनि समर्थन गर्ने अवस्था छैन । 

पछिल्लो पटक बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्रिमण्डल परिवर्तनलगायत प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न समेत ओली तयार छैनन् । उनको कार्यशैली र हाउभाऊ हेर्दा उनी स्थायी कमिटीको मार्गदर्शनलाई मान्न, सुन्न समेत तयार छैनन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले दर्जन बढी पटक ओलीसँग छलफल गरेका छन् । सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर लैजान पहल गरेका छन् । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सेट नै परिवर्तन गर्न खोजेका छन् । तर ओली त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । ओली जसरी भएपनि अरुलाई पेलपाल गरेर जान सक्छु भन्ने मान्यतामा रहेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । 

उनले देखाएको व्यवहार, कार्यशैली, चिन्तन समेत पश्चगामी र सामाजिक फासीवादतर्फ उन्मुख रहेको स्पष्टै देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । पछिल्लो पटक ओलीले बाध्यतामा आएर सम्झौता गरेको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको तथा त्यसमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत प्रभावकारी भूीमका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो पार्टी भित्र पुनः देखा पर्न थालेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतले ओली प्रवृत्ति विरुद्ध वारपारको लडाईँको विकल्प नभएको समेत बताउन थालेका छन् । 

राजदूत नियुक्ति, विश्वविद्यालययका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समेत पार्टीमा कुनै सल्लाह नभएको उनीहरुको भनाइ छ । पार्टी भित्र सल्लाह गरेर मात्रै काम गर्छु भनेर कसम खाएका ओली नै त्यसको लागि तयार नभएको, बरु कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड समेत उनको सहयोगी जस्तै देखिएको नेकपा भित्र सुलह जस्तै भएको छ । ओलीको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध काउण्टर दिन नसकेको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा राम्रो काम गरेका कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिलाउन कुनै पहल नगरेको, बरु पटक पटक शक्ति र प्रभावमा पारेर सुशील ज्ञवालीहरुलाई मात्रै नियुक्ति दिलाएको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड केवल ओलीको सहयोगी जस्तो देखिदा त्यसले पार्टी भित्र राम्रो नगर्ने भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, ओलीलाई एकलौटी गर्न छुट दिएको तथा गलत निर्णय गर्नबाट नरोकेको उनीहरुको भनाइ छ ।  ओलीले पूर्ववत् आफूखुसी गर्न थालेको तर त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ति जनाउन नसकेको भन्दै नेपाल पक्षले किन त्यस्तो भएको, तपाईँले किन रोक्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको झण्डै एक महिना हुन लाग्दा समेत सरकार र पार्टी सञ्चालनको कुनै ठोस विषय नआएको तथा ओलीको मनपरी कायम रहेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । 

यसबीचमा प्रचण्ड दशौँ पटक बालुवाटार पुगेपनि कुनै पनि विषयलाई किनारा लगाउन नसकेको बरु ओलीले जे जे भन्छन् त्यसैमा सह िथापेर आएको उनीहरुको भनाइ छ ।  नेपाल पक्षका केही नेताहरुले स्थायी कमिटीको बैठक पछि कार्यकारी भनिएका प्रचण्डको भूमिका कार्यकारीको जस्तो नभइ ओलीको सहयोगीजस्तो मात्रै भएको देखिएको बताएका छन् । 

पार्टीभित्र देखिएको विवादको समाधान गर्ने भन्दै दुवै अध्यक्षले प्रस्ताव अघि सारेपनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन् । यो प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र कार्यकारी अधिकारसहित प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपनि ओलीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । बरु सरकार मात्रै नभएर पार्टी सञ्चालनको काम समेत ठिकसँग हुन सकेको छैन् । प्रचण्डले समेत बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल पक्षको बुझाइ रहेको छ । 

ओलीको संकट मात्रै टार्नेगरी गत स्थायी कमिटिको बैठकमा कटमेरो सहमति गरिएको र सोही कारण यतिबेला उनले पुनः ज्यादती गर्न थालेको बताइन्छ । स्थायी कमिटीले निर्णय गरेअनुसार न त ओली अगाडि बढेका छन्, न त प्रचण्डले नै आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेका छन् भन्दैै नेपाल पक्षले असन्तुस्टिका विषयलाई पुनः सार्वजनिक गर्ने र पुनः ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी थालेका छन् ।  गत वैशाखको दोस्रो साताबाट चर्किएको नेकपाको घर झगडा नाटकीय रुपमा भदौको अन्तिममा आएर साम्य भयो । चर्को विवादका कारण स्थायी कमिटीको बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनिएपनि विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले अपूरा प्रतिवेदन दियो, जुन ओलीका लागि प्राणवायु जस्तै बनिदियो । 

स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै पार्टीमा कुनै प्रकारको सहमति नै नगरेर वा कुनै सल्लाह नै नगरी ओलीले अमेरिका तथा बेलायतका लागि राजदूत नियुक्ति गरिदिए । सो विषयमा समेत ओलीको गलत हर्कत विरुद्ध प्रचण्ड नबोलेको तथा प्रतिवाद नगरेको नेपाल पक्षको बुझाइ रहेको छ ।  नेपाल पक्षले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको गलत कदमको विरोध नगरी लेनदेनमा समझदारी गरेको आरोप लगाएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेता नेपालसँग नियमित रुपमा भेटघाट र परामर्श भइरहेको भएपनि ओलीको गलत कदम रोक्ने तर्फ कुनै प्रयास हुन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग जस्तै नेता नेपालसँग पनि प्रचण्डले नियमित रुपमा नै छलफल एवम् परामर्श गरिरहेको भएपनि निर्णयमा ओलीको मात्रै एकलौटी देखिएको छ । छलफल हुने तर निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले पार्टी भित्र थप आशंका पैदा गरिदिएको छ ।