असोज मसान्तबाट सहकारीमा दोहोरो सदस्यता खारेज, देशभर ४० प्रतिशत सदस्य घट्ने

चितवन । सहकारी ऐन–२०७४ ले दोहोरो सदस्यता हटाउन र मुख्य कारोबार लागू गर्नका लागि तीन वर्ष समय दिएको थियो । उक्त समयसीमा असोज मसान्तमा सकिने भएकाले कात्तिकबाट सहकारीमा विद्यमान दोहोरो सदस्यता र विषयगत सहकारीले गरेको वित्तीय कारोबार गैरकानुनी हुने भएको छ ।

ऐनको दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई भने तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने छुट दिएको थियो ।

यसैगरी, ऐनमा बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकले बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संघको रूपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाको बखतमा उल्लेख गरिएबमोजिम कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७४ कात्तिक १ गतेदेखि ऐन लागू भएकाले आगामी कात्तिक १ गतेदेखि दोहोरो सदस्यता हट्नेछ । अब एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएका व्यक्तिहरुले आफूले छनोट गरेको कुनै एकमात्र सहकारीमा सदस्यता राखी अन्य संस्थाहरुको सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएको छ । यसैगरी संस्थाहरुले आफूले राखेको मुख्य उद्देश्यमै ७० प्रतिशत कारोबार गरी बचत तथा ऋणको कारोबार ३० प्रतिशतमात्र गर्न पाउँछन् ।

संघीय सहकारी विभागले एक वर्षअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन र मुख्य उद्देश्यअनुसार कारोबार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यसैगरी विभिन्न स्थानीय तह तथा प्रदेशहरुले पनि सार्वजनिक सूचनामार्फत दोहोरो सदस्यता हटाउन आफू मातहतका सहकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । कतिपय संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता त्याग्न सूचना जारी गर्ने र अर्को संस्थामा सदस्यता नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउने गरेका छन् । तर, दोहोरो सदस्यता हटिसकेको छैन । 

नेफ्स्कुनका लेखा संयोजक नवराज सापकोटा सहकारीहरुमा दोहोरो सदस्यता लिने देशभर ४० प्रतिशत सदस्य घट्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देशभरका सहकारीमा ६५ लाखसदस्य छन्, त्यसमा १५ देखि २० लाख सदस्य घट्ने अनुमान गरेका छौँ ।’

सहकारी विभागले कात्तिक १ गतेबाट सहकारी संस्थाहरुमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सदस्यहरुको आँकडामा फेरबदल हुने उनी बताउँछन् । 

अहिले देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी संस्थाहरु छन् । यी संस्थामा ६५ लाखभन्दा धेरै सेयर सदस्य रहेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक व्यक्ति एकै प्रकारका दुई संस्थामा सदस्य हुन पाउँदैनन् । ३ वर्षअघि नै दोहोरो सदस्यता खारेज गर्ने गरी ऐन जारी भएको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।

सापकोटा भन्छन्, ‘यस विषयमा मौलिक हकको हनन् भयो भनेर अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यसको सुनुवाई नभई अहिले नै दोहोरो सदस्यता छाड्न हामी बाध्य पार्दैनौँ, तर कुनै एउटा सहकारी रोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।’

सहकारी ऐन संसदबाट पारित भएपछि २०७४ कार्तिक १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । ऐनमा नै दोहोरो सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकै दिनदेखि ऐन लागू हुनुपर्ने भए पनि सरकारले तीन वर्षको समय दिएको थियो । आगामी १ कार्तिकमा ऐन लागू भएको ३ वर्ष पुग्दैछ ।

ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख भए अनुसार एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थामा एकै व्यक्ति सदस्य हुन पाउने छैनन् । ऐनअनुसार नेफ्स्कुनले सहकारीहरुमा सर्कुलर गरेको सापकोटा बताउँछन् । यदि अटेर गरेर सदस्यता कायम राखे ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

‘जरिवाना लगाउने भनेपछि दोहोरो सदस्यता लिएका सदस्यहरु छोडिरहेका छन्’ सापकोटाले भने, ‘देशभरबाट सहकारीहरुको सदस्यता घटेर ४० लाखमा आउने अनुमान छ । हेरौँ, कति सदस्यता घट्छ, या अदालतले दोहोरो सदस्यता लिन पाउने भन्छ कि ?’