काठमाडौं । नियमित तलब पाउने किसिमले देशैभर विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको औसत मासिक तलब २० हजार रुपियाँको हाराहारी मात्र रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पटक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले यस्तो देखाएको हो ।हालै सार्वजनिक कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी एक छुट्टै प्रतिवेदनले देशैभर जागिरेका रूपमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ५४३ रुपियाँ रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशभर १७ लाख नौ हजार व्यक्ति विभिन्न सङ्घसंस्थामा तलब पाउने गरी संलग्न छन् ।
संस्थाको प्रकृति अनुसार मासिक औसत तलबमा पनि व्यापक अन्तर देखिएको छ । ठूला संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब औसतमा २६ हजार सात सय रुपियाँ छ भने मध्यम किसिमका संस्थामा कार्यरतको २५ हजार आठ सय । त्यस्तै साना प्रकृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले मासिक औसत १६ हजार ७६८ रुपियाँ तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । लघु संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले १६ हजार एक सय रुपियाँ तलब पाएको देखिएको छ ।
ठूला संस्था र लघु प्रकृृतिका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब अन्तर नै साढे १० हजार रुपियाँभन्दा बढी छ । संस्थागत रूपमा ठूला संस्सथाले वार्षिक एक खर्ब ७५ अर्ब, मध्यमले ३९ अर्ब ५९ करोड, सानाले एक खर्ब १० अर्ब र लघु प्रकृतिका संस्थाले ९६ अर्ब ५५ करोड वार्षिक तलबबापत खर्च गरेको उल्लेख छ ।
अध्ययनमा समेटिएका कुल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक चार खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ तलबबापत खर्च भएको देखिन्छ । यद्यपि अध्ययनमा समेटिएका त्यस्ता संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमध्ये तलबको हिस्सा निकै कम हो । देशैभर गरी प्रतिवेदनले समेटेका दुई लाख १९ हजार तीन सय संस्थाले वार्षिक २४ खर्ब ८६ अर्ब ११ करोड आम्दानी गरेको पाइएको छ ।
त्यसमध्ये तलबसहित त्यस्ता संस्थाको वार्षिक खर्च १७ खर्ब ८३ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भएको देखिन्छ । बाँकी सात खर्ब दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल आर्जनमध्ये नाफाको हिस्सा २८.३ प्रतिशत छ । त्यस्तै तलबबापतको खर्च भने कुल आर्जनमा केवल १६।९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । अर्थात् कर्मचारीको तलबभन्दा यस्ता संस्थाले गरेको नाफा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँले बढी छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, २१ असोज २०७७, ०८ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मलेसियाले बढायो श्रमिकको तलब
वरिष्ठ सईको तलब बढाउन सर्वोच्चको परमादेश
कर्मचारीको तलब लगायतमा थप ४ अर्ब ५ करोड खर्च गर्न अर्थको अख्तियारी
श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब ४५ हजार बनाउन माग
नाकाको हेल्थ डेस्कमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् ९ महिनादेखि तलब
कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना न्यून