एसिड छ्याप्नेलाई कारबाही गर्न ६ ऐन हेरफेर, बिक्रीवितरण र आयात नियमन गर्न छुट्टै अध्यादेश

काठमाडौँ । तेजाब (एसिड) तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अंगभंग गर्ने र अपराध गर्न लगाउने व्यक्तिमाथि २० वर्ष कैदसम्म र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले ६ वटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश पारित गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गरी कठोर प्रावधानसहित अध्यादेश तयार गरिएको हो । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०७७’ ले ६ वटा ऐनका एसिड अपराधसम्बन्धी कसुर र सजायका प्रावधान हेरफेर गर्नेछ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अध्यादेश सम्भवतः आइतबार राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बताइन् । ‘प्राविधिक कारणले शुक्रबार अध्यादेश जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन् । उनले नयाँ कानुन संशोधनपछि यो अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय हुने बताइन् । ‘पहिलेका कानुन तेजाब आक्रमणबारे बोलेकै थिएनन् भन्ने होइन बोलेका थिए, त्यसमा अधिकतम सजाय ८ वर्षसम्म भन्ने थियो ।

अधिकतम ८ वर्षमात्रै जेल सजाय हुँदा पीडितहरू जहिले पनि अन्यायमा परिरहन्छन् भन्ने कुरा आइरहँदा हामीलाई पनि त्यस्तो अनुभूति भयो,’ उनले भनिन्, ‘आफूहरू जीवनभर प्रताडित भएर बसिरहनुपर्छ तर तेजाब आक्रमण गर्नेहरू खुला रूपमा घुम्छन् भनेर गुनासो पीडितबाट आयो, हामी यसमा गम्भीर बनेर कानुन संशोधन गरिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, एसिड अपराधविरुद्ध क्रियाशील अभियन्ता र पीडितलाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकारले छिट्टै कठोर सजाय हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एसिड अपराधबाट पीडितको संरक्षण, राहत, पुनःस्थापना तथा न्यायका लागि ५ वर्षदेखि क्रियाशील सामाजिक अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाले नयाँ कानुन विश्वकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘एसिड अपराधबाट पीडित बनेकालाई राज्यले नै संरक्षण गर्ने, अपराधीलाई हदैसम्मको दण्डरजरिवाना गर्ने, उपचार तथा जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेलगायतका प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइनु ज्यादै सकारात्मक छ, यी प्रावधान विश्वका अरू मुलुकले पनि अनुसरण गर्न सक्छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । एसिडपीडितको संरक्षण राज्यले गर्ने गरी कानुन आएपछि यसलाई भजाएर खेतीपाती गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिका गलत क्रियाकलाप पनि रोकिने उनले बताए । एसिडपीडितलाई सरकारले थुप्रै सुविधासहित विशिष्ट नागरिकका रूपमा स्थापित गरेको उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।