संसद भंग गर्दै संकटकाल लागु गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी यसरी रोकिएको थियो अध्यक्ष प्रचण्डको सुझबुझपूर्ण कदमले

काठमाडौँ । बितेको ४–५ महिनाभित्रै नेपालको राजनीतिमा ‘ना रहे बाँस, ना बजे बाँसुरी’ भनेजस्तो रणनीति बन्दै रहेछ । तर, पञ्चायतका उदार र अनुदार पञ्च भनेजस्ता प्रधानमन्त्रीको कोटरीका दुईखाले तत्वबीचको तीव्र अन्तरविरोध, अनि शीर्ष नेताको सम्झौताले देशले व्यहोर्नै लागेको अनिष्टबाट मुक्ति पाएको खुलासा भर्खरै भएको छ । 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के–के र कस्ता–भित्री सम्झौता गर्नुभयो भन्ने कुराको घुनपुत्लो केलाउने क्रममा यस्तो कुराको खुलासा भएको हो । शंका थियो, झलनाथ र माधवलाई धोका दिएर प्रचण्डले केपीसँग एक्लाएक्लै लेनदेनका कुरा गर्नुभयो । हैन भने किन एकाएक प्रधानमन्त्री हटाउने सहमतिबाट पछि हट्नुभयो ? यी प्रश्नसाथ करिव आधा दर्जन नेकपा नेताबीच चलेको गम्भीर छलफलका क्रममा प्रचण्डले सुनाउनुभएको प्रसंग हो यो । 

जतिबेला पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयभित्र प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्दैन भन्नेमा ईश्वर पोखरेलमात्र हुनुहुन्थ्यो, संसदीय दल, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यही गणित निस्कियो– यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ‘ना रहे बाँस, ना बजे बाँसुरी’ को रणनीतिसाथ अग्रसर भइसकेको एउटा प्रसङ्ग प्रचण्डले सुनाउनुभएको हो । अर्थात्, कानुन, संविधान र परिस्थिति भाँडमै जाओस्, तर संसद भंग गर्दै संकटकाल लागु गरेर अगाडि बढ्ने ।

यही रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई राति १२ बजेसम्म बालुवाटारमा राखेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने ड्राफ्ट तयार पारिसक्नुभएको रहेछ । त्यसमा संकटकाल लागु गर्दै संसदसम्म विघटनको कुरा थियो । कारण हो, ‘अब मलाई सिध्याउँछन्’ भन्ने आशंका । जसरी लोकमानले सारा नेताहरूलाई मुद्दा लगाएर सत्तामा आफू हावी हुने अन्तिम तयारी गरिरहेका थिए, ठीक त्यहीबेला उनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइयो । यदि त्यसबेला विदेशमा रहेका लोकमानले काठमाडौंमा पाइलामात्र हाल्न पाएको भए यो काम गरिसक्थे । त्यसैले कसले, कसलाई पहिला सिध्याउने भन्ने एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । फलतः लोकमानले स्वदेश टेक्नुपूर्व नै उनीमाथि महाअभियोग लगाइयो, लगत्तै सर्वोच्च अदालतले उनको योग्यता नपुग्ने ठहर गरिदिँदा देशबाट एउटा ठूलो अनिष्टले पार पायो । 

अहिले केपी ओलीका हकमा यस्तै हुँदै थियो । उहाँ विधि र प्रक्रियामा जाँदा सुरक्षित नहुने, हठपूर्वक अगाडि बढे कम्तिमा केही वर्ष प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित रहनेमध्ये एउटा बाटो रोज्ने सिलसिलामा त्यस्तो रणनीतिमा पुग्नुभएको रहेछ । तर, मध्यावधि चुनाव र संकटकाल लगाउन प्रधानमन्त्रीलाई ०४७ र ०६३ (अन्तरिम) का संविधानहरूले दिएको सुविधा अहिले छैन । त्यसका बाबजुद पनि राष्ट्रपतिसहित प्रधानन्यायाधीशमा भर परेर उहाँ यो कदमतर्फ अग्रसर हुनुभएको प्रचण्डसँग सूचना छ । जुन उहाँले सचिवालयका निकट नेताहरूसामु शेयर गर्नुभएको हो । नेपालको इतिहासमा एक मात्र प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाईबाट फालिनुको धेरै अर्थ रहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । 

यसबीच, यो काम गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा कर्ण थापा, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटाजस्ता भित्रियाहरूको अचम्मको उक्साहट थियो । कर्णले त भाषण नै गरेका थिए, ‘बरु मुलुक भाँडमा जाओस्, तर कुनै हालतमा केपी हट्दैनन् ।’ तर, यो सुल्टो बाटो हुँदैन, देशकै लागि उल्टो र आत्मघाती हुन्छ भन्नेमा थिए– शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरू । परिस्थिति यसरी प्रतिकूलतातर्फ अग्रसर भइसकेपछि शंकर, पृथ्वीहरू रातारात बुटवल र पोखरा छाडेर बालुवाटार पुगे । विष्णु र प्रदीपहरू पनि दबाबको शैलीमा प्रधानमन्त्रीसँग पेश हुन थाले । उनीहरूले संवादको विधिबाट पार्टीका समस्याको हल खोज्ने जिम्मा मागे । यसपछि ‘हेरौँ न त’ भनेर प्रधानमन्त्री आफ्नो कदमबाट पूरै पछाडि मात्र हट्नुभएन, केही समयका लागि ‘न्युट्रल’ भइदिनुभयो । 

यस्तो सूचना सबैतिर दिँदै कुरा गर्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसमाथि माधव, झलनाथलाई पुस्तैनी दुश्मनझैँ ठान्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले शंकर, प्रदीप, विष्णु, पृथ्वीमध्येका नेताले प्रचण्डलाई सबै कुराको बेलिविस्तार लगाए । 

यसपछि परिवर्तनलाई धरापमा पार्नुहुँदैन भनेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिनुभयो । उहाँले नेताहरूलाई सुनाउनुभयो, ‘ओलीको यस्तो तयारी भएको कारण गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, लोकतन्त्रदेखि संसदीय व्यवस्थासमेत धरापमा पर्नबाट जोगाउनका निम्ति सम्झौता गर्नु नै उचित देखियो ।’ 

उक्त छलफलका क्रममा प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मूर्खदेखि दैव डराउँछ भनेजस्तो अवस्थामा म पुगेँ । त्यो काम रोक्नका निम्ति भए पनि अलिकति पछाडि हट्नु परेको हो । माधव, झलनाथजीहरू तर्सिनु पर्दैन । तपाईंहरू नहुँदा म के हुन्छु भन्ने पनि बुझिसकेको छु । यसकारण मबाट जानाजान धोका हुन्छ भन्ने त कल्पना पनि नगर्नुस् ।’ 

उहाँले केपी ओली दृष्टिकोणविहीन नेता भएको र हावादारी मानिसहरूको हुल जम्मा पारेर उनीहरूकै उक्साहटमा चल्ने शैलीबाट आफू आजित भएको भन्दै माधव नेपालसँग शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भकालदेखि काम गरेको स्मरण पनि गर्नुभएको बताइन्छ । ‘त्यसबेला तपाईंले ड्राइभ गरेको गाडीको स्पिड मैले देखेको छु । तर, खलाँसी पनि नभएको मान्छे एक्कासी ड्राइभर हुन आउँदा पाइला–पाइलामा दुर्घटनाको खतरा हुँदोरहेछ । कहिलेकाँही दुर्घटना टार्न उठ्नुपर्ने, बस्नुपर्ने, तान्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, तपाईंबिना फेरि पनि अर्को ड्राइभ सफल हुँदैन । तपाईंहरूलाई मैले धोका दिनु यो एकता र सिंगो प्रक्रियामाथि धोका दिनु हो भन्ने पनि राम्रोसँग बुझेको छु ।’

क्याबिनेटको हालत नसुध्रिएसम्म

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको व्यापक चर्चा छ । आइतबार र सोमबारको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारे राम्रैसँग चर्चा र छलफल भयो । राष्ट्रिय सभामा मनोनीतसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायत वरिष्ठ नेताहरूलाई अर्थमन्त्री बन्नबाट रोक्ने अभिप्रायसहित हालै राजीनामा दिएका युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर छेकारो काटिदिनुभएको छ ।

क्षमतावान मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो हालतलाई नजिकबाट नियालेका पुराना, पाका र वरिष्ठ नेताहरूले क्याबिनेटको आन्तरिक परिस्थिति नसुध्रिएसम्म यथास्थितिमा आफूहरू जानुको कुनै तुक नभएको बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा कुनै पनि मन्त्रीले आफूले रोजेको सचिव पाएका छैनन् । बालुवाटारले खटाएको सचिवलाई स्वीकार्नुपर्ने अवस्थामा छन् उनीहरू । प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बैठकमा घण्टौं प्रवचन दिनुहुन्छ । तर, गुह्य कुरोमा खासै छलफल हुँदैन । धेरैजसो निर्णय मन्त्रीहरूले भोलिपल्ट वा बिहीबारका दिन प्रवक्ताले गरेको प्रेस भेटघाटबाट मात्र थाहा पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

डेढ वर्षदेखि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवलाई बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटले परिचालन गर्दै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री जोकर फाल्टु मात्रै हुने गरेको बताइन्छ । यसअघि धेरैचोटि प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्री र सचिवलाई सँगै राखेर प्रशिक्षण दिनुभयो । त्यो सुशासनको दृष्टिकोणले सतप्रतिशत प्रत्युत्पादक काम हो । राजनीतिक व्यक्तित्वलाई टेक्नोक्र्याटहरूको सामुन्ने हप्काउने र दप्काउने कामले मन्त्रीहरूको शीर निहुराउने काम मात्र गरेको अर्को गुनासो छ ।

क्याबिनेट आफैँमा स्वायत्त निकाय हो । छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्नैका लागि त्यसको बैठक बोलाइने हो तर त्यहाँ प्रायः दोहोरो संवाद हुँदैन । भएका निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । नभएका निर्णय प्रवक्तामार्फत सर्वसाधारणले सँगै थाहा पाउनुपर्ने विसंगति छ । प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार हुन्छ तर त्यो भनेको पूर्ण रूपले मन्त्रीका रायसल्लाहलाई निषेध भने कदापि होइन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा प्रवचन दिने काम नरोकिएसम्म अनुभवी र वरिष्ठ नेताले मन्त्री बन्न रुचि देखाउलान् र ?

सचिवसँगै राखेर मन्त्रीलाई प्रशिक्षण दिने कार्यलाई कनिष्ठहरूले त स्विकार्दै आएका छन् । के अब वरिष्ठ नेताहरूले त्यसलाई पचाउलान् ? सचिवहरूको परिचालन बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटले गर्दै आएको परम्परालाई अब प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले रोक्ला ? मन्त्रीहरुको स्वाभिमानलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गर्नुहोला ? अन्यथा, यस्तै हालतमा वरिष्ठ नेताहरूले क्याबिनेट ज्वाइन गर्ने विषय सपनामा मात्र सम्भव हुने सम्भावना छ । (जनआस्थाबाट)