काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयको आर्थिकलगायतका माग सम्बोधनका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गरी निजी विद्यालयका मागका बारेमा सरोकार भएकासँग परामर्श गरी प्राप्त सुझावका आधारमा समस्याको ठोस समाधान गरिने र हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा शिक्षा व्यवसायीलाई समेत कर्जाको भुक्तानीको म्याद थप कर्जाको पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) ले गत असार ३१ गते संयुक्त अपिल जारी गरी अनलाइन कक्षाबापत नियमित शुल्क उठाउन नपाउँदा र शिक्षक कर्मचारीको तलब दिन नसक्दा समस्या भएकाले अनलाइन कक्षा स्थगनको घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते स्वीकृत गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ गत असार १ देखि मुलुकभर सबै विद्यालयमा लागू गराउन निर्देश गरेको थियो । मन्त्रालयले सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशनअनुसार गर्नसक्ने पनि जनाउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
आइतबार, ०४ साउन २०७७, २१ : ००
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजमाथि कडाइ गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
३ दिन विद्यालय बन्द गर्न सरकारको आग्रह
शिक्षाको उज्यालो खोज्दै हजुरआमाहरु
शैक्षिक प्रतिष्ठानका कामको विवरण सङ्कलन गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाई गठन
तामाङ भाषाको पाठ्यपुस्तक विकास गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दियो स्वीकृति