काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का स्थितिमा सरकारका संयन्त्रले सम्पूर्ण सामथ्र्यसहित कुनै कसर नराखी जोखिम मोलेर उद्धार र सहयोग गरिरहेको जनाउनुभएको छ । बाढी, पहिरो, प्राकृतिक विपद् र कोरोना रोकथामका सम्बन्धमा आज साँझ नेपाल टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेना, प्रहरी, कर्मचारी, सिङ्गो संयन्त्र र सम्बद्ध निकाय नेपालका जुनसुकै भूभागमा आइपर्ने यस्ता सङ्कट र समस्यामा आफ्ना नागरिकको साथमा रहँदै आएको बताउनुभयो ।
केही दिनयता देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिराले पु¥याएको जनधनको क्षतिको जानकारीले आफूलाई स्तब्ध र दुःखित तुल्याएको जनाउँदै उहाँले प्रभावितको उद्धारमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा सङ्घीय, प्रदेश र जिल्लास्थित विपद् समितिबाट राहत प्रदान गरिएको र प्रभावितलाई जोखिममुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेसमेत व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
“उद्धारका साथै नागरिकहरु विपत्तिमा पर्नै नपरोस् भनेर असुरक्षित बसोबासका स्थानलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा विपद् न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नेजस्ता अनेकाँैं दूरगामी महत्वका कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यतिबेला मेरो ध्यान आम नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित रहेको छ । हामीले महामारी र प्राकृतिक विपत्तिप्रति खेलबाड गरेर महाविपत्ति निम्त्याउन किमार्थ मिल्दैन । तसर्थ, जहाँ विपद् र विपत्ति आइलागेको छ, त्यहाँ सरकारका तीनवटै तह, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, सबै जनता एकजुट भएर सम्भव सबै प्रकारका उद्धार, सहयोग र तत्काल उपचारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन म विशेष आग्रह गर्दछु ।”
कोरोना रोकथाम : सचेत हुन आग्रह
नेपाल कोरोना महामारीको असर एवं त्यसबाट अर्थतन्त्रमा आइपरेको प्रभावलाई व्यवस्थापन र पुनरुत्थानमा लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्कमितमध्ये हालसम्म ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३५ अर्थात् ०.२१ प्रतिशत भएको जनाउनुभएको छ । कोरोना रोकथामका लागि सुरक्षाकर्मीसँगै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्ति अग्रिम मोर्चाका ‘सिपाही’का रुपमा उपचारमा अहोरात्र खटिएको र यही बलले महामारीलाई परास्त गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो पारिएसँगै सङ्क्रमणको धेरै जोखिम राजधानी उपत्यकातर्फ बढिरहेकाले समुदायमा फैलिन गए भयावह अवस्था सिर्जनासमेत हुने भएकाले सबैमा थप गम्भीरता, अनुशासन र सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “राजधानी उपत्यकालाई महामारीबाट जोगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सुझाइएको सुरक्षित रहने उपाय कुनै पनि हालतमा अपनाउनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
‘पार्टी विवादको समाधान आन्तरिक छलफलबाट’
महामारी र प्राकृतिक विपत्तिका समयमा पनि राजनीतिक बहस किन भन्ने प्रश्नहरु पनि उठ्नु अन्यथा नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र हुने बहस र विवाद आन्तरिक भएकाले त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरुकै हो भन्नुभयो । “पार्टीभित्र हुने यस्ता छलफल, बहस र विमतिहरु तिनका नितान्त आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा नियमित प्रक्रिया पनि हुन् । यस्ता विषयहरु सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरुले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउने छन् । यसका लागि धैर्य र संयम आवश्यक हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अहिले चर्चामा रहेका राजनीतिक परिदृश्यका कारण कतिपयमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र स्थापित प्रणालीप्रति चिन्ता र संवेदनशीलता बढेको पनि हुन सक्छ । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, आम नेपालीका बीच आपसी एकता बढाउन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो बनाउन, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्र्ण राख्न मेरो तर्फबाट दृढ अडान र हदैसम्मको प्रयास हुनेछ ।”
उहाँले यतिबेला आन्तरिक विमति वा समस्यामा अल्झिएर जनताको जीवनरक्षाको दायित्वबाट विमुख बन्न कसैले पनि नमिल्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “मैले पहिले पनि भनेको छु, रोग र भोकबाट देशबासीलाई जोगाउने दायित्वबाट सरकार कुनै हालतमा पनि पछि हट्दैन । त्यसैले मेरो र मैले नेतृत्व गरेको सरकारको सारा ध्यान र संम्पूर्ण प्रयास महामारी र विपत्तिमा परेका नागरिकको जीउधनको रक्षामा केन्द्रित छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, २६ असार २०७७, २१ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने
नेपाल संवत् नेपाली माटाेको संवत् : प्रधानमन्त्री ओली
काम गर्नेलाई अवसर छ भन्ने दृष्टान्त हो चन्द्रागिरि हिल्स र चन्द्र ढकाल : प्रधानमन्त्री ओली
विजेता भइएन भन्दैमा दुःख नमानौँ : प्रधानमन्त्री ओली
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संघर्षका लागि प्रेरणाको स्रोत हो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नजाने