कोरोना रोकथाममा दातृ निकायको खर्च साढे ८ अर्ब रुपैंयाँ

काठमाडौं । कोरोना भाइरस  (कोभिड–१९)  रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा दात्रृ निकायहरूले पनि सरकारकै हाराहारीमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारले एक महिनाअघि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरको थियो। तर सरकारी विवरणमा दात्रृ निकायमार्फत कोरोना प्रयोजनका लागि भएको खर्चको विवरण भने समेटिएको थिएन।  

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकार र दात्रृ निकायले गरेको खर्च (विवरण खुलाएको र नखुलाएको) जोड्ने हो भने करिब २० अर्ब रुपैयाँ भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा कोभिड प्रयोजनका लागि दात्रृ निकायले करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको खुलाएको देखिन्छ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युएसएआइडी, युके एडलगायत दुई दर्जन दात्रृ निकायले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रयोजनमा ८ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएका ती निकायले परीक्षण किट, पिपिई, औषधि, उपकरण, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह र सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनदेखि सचेतना फैलाउने कार्यमा उक्त खर्च गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखमा छ। दात्रृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको आधाभन्दा बढी सहयोग शीर्षकमा खर्च रकम नखुलाएकाले कुल खर्चिएको रकम १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।  
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी) ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग मिलेर सरकारले विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरेका हेल्थ डेस्क व्यवस्थापनका लागि ४ लाख २४ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। जर्मन विकास सहयोग ९जिआइजेड० ले महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा रहेको कल सेन्टर स्थापना मोबाइल एप, ड्यासबोर्डका लागि सहयोग गरेको छ। सहयोग प्राप्त भएपछि गरिएको कामलाई मन्त्रालयले भने आफ्नै खर्चले गरेको जस्तो देखाएको छ।

सर्भिलेन्स, कन्ट्याक्ट टे«सिङ ¥यपिड रेस्पोन्स टिम तथा केस इन्भेस्टिगेसन प्रयोजनका लागि प्रविधि, जनशक्ति र तालिमका नाममा आइओएम, डब्लुएचओ, युएसएआइडी, युएनएफपिए, विश्व बैंक, गेट्स फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग गरेको मन्त्रालयको रेकर्डमा आए पनि त्यसको रकम उल्लेख छैन।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।