काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सरलीकृत गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिएपछि समितिले उपत्यका प्रवेश नाकामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको जनाउँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरलीकृत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण र रोकथाम गर्न उपत्यका प्रवेश नाकामा आजैदेखि केही कडाइ गर्ने घोषणा गरेको थियो । अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका आउनै पर्ने पेशा व्यवसायी तथा बिरामी र उनका आफन्तसमेत यस किसिमको कडाइको मारमा परेको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट पास लिएर आउनु भने निर्णय व्यवहारिक नभएकाले त्यसलाई सच्याउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका नागरिकले साँगा र नागढुङ्गामा अनावश्यक झण्झट र दुःख व्यहोर्नु परेको समितिको ठहर रहेको छ । पास लिएर आउने भन्ने कुरा पहुँच भएका व्यक्तिका लागि मात्र सम्भव भए पनि सर्वसाधारणका लागि व्यावहारिक नभएकाले निर्णय सच्याउन आवश्यक रहेको सभापति रावलले बताउनुभयो ।
विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिन तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन भए नभएको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न तथा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी)को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले क्वारेन्टिनलाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
मंगलबार, १६ असार २०७७, २० : ३१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विश्वकै छैटौँ प्रदूषित सहर बन्यो काठमाडौँ
५ लाख मान्छेले छाडे काठमाडौँ
काठमाडौं उपत्यकाका १५ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन
वर्षा र बाढीबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै २१ जनाको मृत्यु
उडान कम हुँदा भोजपुरबाट काठमाडौँ जाने यात्रु मारमा
हेटौँडा-काठमाडौँ- दक्षिणकाली सडक खुल्यो