नेकपाकै मधेसी नेताहरु भन्छन : पार्टी निर्णयले मधेसमा भोट घट्यो

काठमाडौं । नेकपाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे हदम्याद लगाउने निर्णय गरेपछि पार्टीकै मधेसी नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । मधेसका स्थापित नेता मात्रिका यादव, प्रभु साह लगायत नेताहरुले वक्तब्य नै जारी गरेर असन्तुष्टि पोखेका छन् भने अन्य स्थानिय नेताहरुले पनि पार्टी निर्णयले मधेसमा पार्टीको जनमत घटाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । 

मधेसवादी दलहरुहरु एकजुट बनिरहेको र काँग्रेसले समेत मधेसीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने र फकाउने रणनीति बनाईरहेका बेला नेकपाले भने भएको जनमत पनि घटाउने गरी निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । अब कसरी मधेसमा चुनाव जित्न सकिन्छ ? पार्टीले एक पछि अर्काे मधेस नीतिमा गलत रवैया अवलम्बन गरिरहेको छ, नेकपाका भोजपुरका एक नेताले सफलखबरसँग भने । नेकपाको पार्टी सचिवालयले आइतबार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐन संसोधन सम्बन्धी विधेयकमा पार्टी मत जाहेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नेकपाको त्यही निर्णयका आधारमा हिजोको संसदको राज्य ब्यवस्था परामर्श समितिमा काँग्रेस, राजपा, समाजवादीको फरक मतका बाबजुद पनि बहुमतले नेकपाकै निर्णयका आधारमा नागरिकता सम्बन्धि ऐनमा निर्णय भएको छ ।  अब यो समितिको निर्णय संसदको फुल हाउसमा पुगेको छ । फुल हाउसमा अब यस विषयमा गर्मागर्मी बहस पछि निर्णय प्रक्रियामा पुग्नेछ । नेकपाले यसमा ७ वर्षे हदम्यादमा पार्टी सचिवालयबाट निर्णय गरेकोले संसदमा पनि यो पारित हुने देखिन्छ । नेकपा एक्लैको बहुमत संसदमा छ ।

पार्टीले ह्वीप लगाएपछि नेकपा नेताहरुले यसको विपक्षमा मत जाहेर गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।  स्थायी समिति सदस्य मात्रिका यादवले वक्तब्य जारी गरेर पार्टी निर्णयमा पूर्ण असहमति जनाएका छन् । नेपालको भारतसँग रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको र सोही कारणले सीमानामा बस्ने नेपालीहरुले भारतीयसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेकाले ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीलाई ७ वर्षसम्म राज्यबिहीन बनाउँदै आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक शोषण तथा मानसिक प्रताडना दिने भन्दै यादवले पार्टीको निर्णयमा सहमति जनाउन नसकिने वताएका हुन् । यादवले आइतबार जारी गरेको वक्तब्यमा भनेका छन्,– ‘सात वर्षे प्रावधानले सात वर्षसम्म राज्यबिहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ । यसप्रकारका निर्णयले मधेसी समुदाय मात्र नभई समग्र महिलाको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा ठूलो कुठाराघात हुने देखिन्छ ।’ 

वर्तमान संविधानमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अंगिकृत नागरिकको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै नागरिकता ऐनमा ७ वर्षे प्रावधान राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नरहेको यादवले बताएका छन् । त्यस्तै, नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहले पनि पार्टी निर्णय मूलभूत रुपमा मधेसी जनभावना विपरित रहेको बताएका छन् ।

उनले पनि आइतबार नै छुट्टै वक्तब्य जारी गर्दै नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्ष पछि नागरिकता दिदाँ नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिदाँ राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक नदेखिने बताएका छन्  । साहले वक्तब्यमार्फत भनेका छन्,–‘पार्टीको निर्णयले परापूर्वकालदेखी चल्दै आएको हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेशी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । ’

साहले पार्टीलाई उक्त निर्णय पूर्नविचार गर्न माग समेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्,–‘सहज वैवाहिक सम्बन्धले कहीं कतै राष्ट्रियतामा नै असर र खतरा परिरहेको छैन । एक त नेपालीहरू अहिले आफैँ विकसित देशहरूमा पलायन भैईरहेको र अर्का पहिलेको तुलनामा नेपालमा विवाह गर्ने भारतीय जनताको इच्छा घट्दै गईरहेको सन्दर्भमा यो प्रावधानले मधेशी जनतामा नकारात्मक असर पर्नेछ । पार्टीका तराई मधेशका नेताहरुसंगको परामर्शपछि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुने देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न पार्टी नेतृत्वको समयमैं गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’