दोब्बर सुविधा थप्दै कर्णालीका जनप्रतिनिधि

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यातायातमा दोहोरो सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखसम्मलाई मासिक यातायात खर्च प्रस्ताव गरिएको छ ।

सोही विधेयकमा वडाध्यक्षदेखि तीनवटै तहका प्रमुखरउपप्रमुखलाई इन्धन सुविधा पनि दिने उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई मासिक यातायात सुविधाबापत १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उनीहरूले मासिक रूपमा इन्धन पनि पाउनेछन् । जिसस प्रमुखले डिजेल मासिक १ सय लिटर, उपप्रमुखले ९० लिटर, नगर प्रमुखले ८० लिटर र नगर उपप्रमुखले ७० लिटर पाउने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक १० हजारका दरले यातायात सुविधा तथा डिजेल मासिक क्रमशस् ७० र ६० लिटर पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चबापत मासिक १० हजार र पेट्रोल २५ लिटर तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चबापत मासिक ८ हजार र पेट्रोल १५ लिटर तोकिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका सभाका सदस्यलाई ३ हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यलाई ५ हजार, नगरपालिका सभाका सदस्यलाई ५ हजार र कार्यपालिका सदस्यलाई ७ हजार रुपैयाँ मासिक यातायात सुविधा तोकिएको छ ।

यस हिसाबले जिसस प्रमुखले मासिक सुविधाबापत करिब ५८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यातायातका अतिरिक्त जिसस प्रमुखले पत्रपत्रिकारइन्टरनेट, टेलिफोनरसञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइ र विद्युत् तथा ऊर्जा खर्चबापत मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठक भत्ता, चाडपर्व खर्चसमेत जोड्दा जिसस प्रमुखले मासिक करिब ७० हजार हाराहारी पाउने विधेयकको मस्यौदा हेरेका संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार बैठक भत्ताबापत एकपटकको १ हजार ५ सयको दरले र चाडपर्व खर्चबापत एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।