सर्वोच्चको आदेश : लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेपछि ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी (लकडाउन)का बेला व्यवसायीलाई कर तिर्न बाध्य नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । लकडाउनले व्यवसाय ठप्प भएको समयमा सरकारले कर तिर्न समय तोकेपछि दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिभर कर तिर्न बाध्य नपार्न भनेको हो ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको दुइटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले १५ असारसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब व्यवसायीले बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिरे हुने भएको छ । निवेदनमाथि एकमुस्ट सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको बेलामा व्यापार र व्यवसाय ठप्प भएकाले उद्योगी र व्यवसायीहरूले कर तिर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘लकडाउनले व्यवसायीहरूले आआफ्नो पेसा रोजगार र उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘लामो बन्दाबन्दीपछि आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाबकिताबको व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा विवरणबमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न तत्काल पूर्ण सक्षम हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने आधार देखिँदैन ।’