चीन सरकारको अनुदान 'बीआरआई' लाई अर्थमन्त्रीको बेवास्ता

काठमाडौं । चीन सरकारको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतका अनुदान परियोजनासमेत अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अनिच्छुक देखिएका छन्।  मन्त्री खतिवडाको ठाडो बेवास्ताका कारण बीआरआईमा प्रवेश गरेको नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजनालाई गति दिन सकेको छैन।  

अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैंकसँग आपत्कालीन ऋण सहयोगका लागि याचना गरी ऋण भित्र्याइरहेका छन्। 

कोभिड–१९ पछि कोरोना भाइरसको प्रभाव सिर्जित क्षेत्रमा प्रतिकार्यका लागि उनले एसियाली विकास बैंकसँग २५ करोड अमेरिकी डलर, विश्व बैंकसँग १० करोड अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग २१ करोड ४० लाख ऋण सहयोग लिइसकेका छन्।  

यी विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्रीको सन्निकटता र हिमचिम भए पनि उनले चिनियाँ सहयोगलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको भन्दै परराष्ट्र अधिकारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्।  नेपालसमेत संस्थापक सदस्य भएर मित्रराष्ट्र चीनको अगुवाइमा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग सहायता लिन पनि अर्थमन्त्रीले पहल नै गरेका छैनन्।  चिनियाँ दूतावासले पनि नेपालले चिनियाँ सहयोगमा बेवास्ता गर्नुको कारण के हो भन्दै यसको खोजी राजनीतिक नेतृत्वसँग गर्न थालेका छन्। 

खासगरी पश्चिमा राष्ट्र र दक्षिणी छिमेकीसँगको सन्निकटताका कारण अर्थमन्त्रीले चिनियाँ सहयोगलाई बेवास्ता गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।  त्यसको पुष्टि हुनेगरी अर्थमन्त्री पश्चिमा सहयोग परिचालनका लागि हिमायतीकै रूपमा देखिने गरेका छन्।  

मंगलबार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा संसद्मा जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सँगसँगको सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदन नगर्दा यसले मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्ने र यसले अन्य सहायता परिचालनमा समेत असर पर्ने बताए।  एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणलाई समावेश गरी उनले बजेट पनि विनियोजन गरेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।