कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारकै तीन समिति, तर देखिएन प्रभाव

काठमाडौं । उपत्यकाका व्यापारीहरूले लामो समयसम्म तालाबन्दी गर्न नसक्ने भन्दै मंगलबार पसलहरू पुनः खोल्ने निर्णय गरे । पुलिसले हस्तक्षेप ग¥यो र उनीहरूको शटरहरू बन्द गरायो । अहिले बिहान पनि उनीहरुले पसल खोल्ने प्रयास गरे, तर प्रहरीले खोल्न दिएन । सरकारले आदेश नदिएसम्म पसल खोल्न नपाउने भन्दै प्रहरीले काठमाडौंका पसलहरु आज पनि खोल्न दिएन । यो घटना हो काठमाडौं न्यूरोडको ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार असफल बनेको भन्दै सामाजिक अभिन्यता, युवा लगायतले प्रर्दशन गरे । उनीहरुले नारा लगाएका थिए–पिसिआर परिक्षणको दर बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइन ब्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीहरुको उद्दार गर्नुपर्ने । तर सरकारले उनीहरुको माग सुन्ने तीर चासो देखाएन, उल्टै प्रहरी लगाएर पानीको फोहोरा लगाएर प्रर्दशनकारीलाई लखेटे । यी प्रतिनिधीमुलक घटनामात्र हुन् ।

गत चैत ११ यता कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता ७८ दिन पुग्दा सम्म यो निरन्तर नै छ । ३२ जेठ सम्मलाई सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथी अहिले दबाब छ, – अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि लकडाउन खुकुलो बनाउन की मोडालिटी ल्याउनु र गरिखाने वर्गको जीविको निर्वाहका लागि वातावरण तयार गर्ने काम गर्नु । तर सरकारले यसको तयारीका लागि बैठक भने गरेको गर्यै छ । तर लकडाउन कसरी खोल्ने र सजिलो बनाउदै लैजाने भन्ने योजनाका बारेमा कुनै योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन् ।

आइतबार कोविड १९ लाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय समितिले लामै छलफल गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि बैठकमा सहभागिता थियो, तर त्यो बैठकले समेत कुनै निश्र्कष निकाल्न सकेन् । बैठकमा सहभागी एक मन्त्री भन्छन्, लकडाउन खुकुलो बनाउन उच्चस्तरीय समितिको आफ्नै एउटा योजना छ, सेना समेत रहेको क्राइसिसि म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) को अर्कै कार्ययोजना छ । फरक फरक कार्ययोजना बैठकमा प्रस्तुत हुन्छन, छलफल हुन्छ तर के गर्ने भन्ने निर्णय हुदैन, अलमलमा छ सरकार । ‘आजको क्याबिनेटले भने केही निर्णय गर्छकी’ ति मन्त्रीले सफलखबरसँग भने,–‘अब पनि लकडाउन खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउने र बढ्दो कोरोना संक्रमतिको संख्यालाई पनि नियन्त्रणमा राखिरहन र रोकथामका लागि केही पहल सरकारले नगर्ने हो भने सरकारलाई गाह्रो पर्छ । सर्वसाधारण सरकारको विरोधमा सडकमा आउन सक्छन ।’

नागरिक समाज, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स र विपक्षी दलहरूले ओली सरकार कोभिडको महामारीको खतरा पहिचान गर्न असफल भएको आरोप लगाउन थालिसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सफलखबरसँग भने, –‘सरकार कोरोना नियन्त्रणमा चुकिरहेको छ । पूर्ण रूपमा असफल भएको छ, लकडाउन कसरी खुकुलो बनाउने भन्ने रणनीति बनाउन असफल भएको छ ।’ उनले सरकार भूइमान्छेहरुको राहतका लागि पनि चुकेको बताए । ‘सरकारले गरिब र कमजोर समूहलाई आर्थिक राहत दिनु पर्छ । यसमा पनि सरकारले केही चासो दिन सकेन् ।’
कोभिड १९ को महामारीको सामना गर्न हाल तीन समिति गठन गरिएको छ ।

कोभिड १९ लाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय समिति उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको छ र यसमा ९ जना थप अन्य मन्त्रीहरु पनि छन् । सरकारले कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समिति पनि गठन गरेको छ, जुन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सचिवालयको नेतृत्वमा छ । सरकारले गठन गरेको अर्को समितिको मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यो समिति समन्वय समिति हो । यो समितिले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग मिलेर काम गर्दछ । ‘राज्य निकायहरु बीच समन्वयको पूर्ण अभाव छ,’ प्रशासन सुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहालले भने, –‘हाम्रो प्रणाली, ब्यूरोक्रेसी र राज्य निकायहरू कोभिड १९ जस्ता गम्भीर संकटहरूको सामना गर्न सामथ्र्य, स्रोत र क्षमताको गम्भीर अभाव छ ।’

तीनवटा समितिले सरकारले लकडाउन सजिलो बनाउन विभिन्न मोडेल प्रस्तुत गरेका छन । गत हप्ता, पोखरेलले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई तीन महिनामा लकडाउन पूर्ण रूपमा खोल्ने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । कुनै पनि सचिवले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेका छैनन् । सरकार पनि आफैमा अलमलमा छ । तर पनि बाध्यतामा रहेको सरकारले आजको क्याबिनेट बैठकबाट केही न केही योजना सार्वजनिक गर्नेपर्ने भएको छ ।