काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘खान अयोग्य र आयात गर्न नमिल्ने’ ७२ हजार केजी चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएर ‘आयात गर्न’ अनुमति दिएको छ। विभागले आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा आफ्नै कार्यालयको प्रतिवेदन उल्टाएको हो।
‘खान नमिल्ने’ चिनी ‘खान मिल्ने’ परिणत गर्नुमा आर्थिक चलखेल कारण भएको कर्मचारी बताउँछन्। यसको बजार मूल्य ६४ लाख ८० हजार पर्छ। यो ठूलो व्यापारिक घरानाको कम्पनीले मगाएको अनुमान छ।
जलेश्वरस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले ‘आयात गर्न अयोग्य र उपभोग गर्ने म्याद नाघिसकेको’ प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदन विभागले उल्ट्याएको छ। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय विभाग मातहतकै कार्यालय हो।
चिनीको बोरामध्ये कुनैमा म्याद उल्लेख नभएको, कुनैमा २०१८÷२०१९ उल्लेख भएको र कुनै बोरामा आफैँले कलमले लेखेको उल्लेख छ। साथै, सन् २०१८ मार्चमा प्याकेजिङ गरिएको उक्त चिनीको उपभोग गर्ने म्याद २४ महिना मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् सन् २०२० को फेब्रुअरीमै उक्त चिनीको उपभोग्य मिति समाप्त भएको पनि प्रतिवेदनमा छ। यो प्रतिवेदनबारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पनि बोधार्थ दिएर जानकारी दिइएको थियो।
प्रतिवेदनमा ७२ हजार किलो (उक्त चिनीको निर्यातकर्तामा सिम्भावली सुगर लिमिटेड इन्डिया उल्लेख छ। यसका साथै प्रज्ञापनपत्र नम्बर एम १०४१÷०६÷०३÷२०२० मार्फत २०२० जनवरी १७ र २०२० फेब्रुअरी २८ मा बिल विजक नम्बर १४००००२२६९, १४००००२२७० र १४००००२६६६ बाट ७२ हजार किलो (१४४० बोरा) चिनी भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
विभागले झण्डै ३ महिनापछि ‘गुणस्तरहीन चिनी’लाई ‘गुणस्तरयुक्त’ प्रमाणित गरेको पत्र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा पठाएको छ। उक्त पत्रको एक थान प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा पनि जेठ १४ गते पठाइएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २६ जेठ २०७७, ०६ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुँदैन : साल्टट्रेडिङ
१० टन चिनीसहितको ट्रक प्रहरी नियन्त्रणमा
चाडबाडलाई भारतबाट १९ हजार टन चिनी ल्याउन प्रस्ताव आह्वान
चिनी उद्योगीहरूको सिन्डिकेट नियन्त्रणको माग गर्दै उद्योग मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र