स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो कस्तो चटक ! (लौ हेर्नुहोस पत्रसहित)

काठमाडौं । पूर्व विद्यार्थी नेता भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र पनि । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका मन्त्री ढकालसँग कुनै न कुनै योजना होलान्, उनी काममा अब्बल पनि बन्न सक्लान् भन्ने उनलाई नजिकबाट चिन्ने जान्नेहरुको बुझाई थियो ।

कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका उनलाई ओलीले उपेन्द्र यादवको सत्ता बर्हिगमनसँगै स्वास्थ्यमा सार्ने काम गत मंसिर ४ मा गरेका थिए । त्यसयता ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ७ महिना पुगेको छ । तर ७ महिना यता उनले मन्त्रालय संकटका बेला कसरी जनताका सारथी बनाउने भन्नेमा कुनै रणनीति बनाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण देखि योजना निर्माण सम्ममा मन्त्री ढकाल असफल देखिएका छन् ।

कोरोनासँग फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु नै समेत अहिले मन्त्री ढकालसँग सन्तुष्ट छैनन् । विवादास्पद ओम्नी समुहसँग औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण देखि नै मन्त्री ढकाल विवादमा तानिएका छन् । संकटका बेलामा पनि खरिद प्रकरण लगायतमा उनले आर्थिक लाभहानीका विषयमा मात्र घोत्लिएको आरोप उनी माथी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैमा अस्वस्थ्य मात्र हुन थालेको चर्चा अहिले हुन थालेको छ । अढाई वर्षमा ३ मन्त्री र ७ सचिव फेरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्लो ३ महिना निक्कै अस्तब्यस्तता देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक उसले तयार पारेको कोरोना परिक्षणको नयाँ पोटोकलका कारण पनि थप विवादित बनेका छन् । यसलाई विज्ञहरुले र स्वास्थ्यकर्मीहरुले जनस्वास्थ्य माथी स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भिर खेलवाडको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।  तर पनि मन्त्री तै चुप मै चुपको रणनीतिमा छन् । मन्त्रालयले कोरोना परिक्षणका लागि अहिले ‘नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ बनाएको छ । क्वारेन्टिनमा बसेका र लक्षण देखिएकालाई आरटी–पीसीआर गर्ने नयाँ प्रोटोकलमा उल्लेख छ ।

क्वारेन्टिनमा बसे पनि श्वासप्रश्वासमा समस्या छैन, कोभिडको कुनै लक्षण छैन भने त्यतिकै घर पठाउन मिल्ने भनिएको छ । तर, हाललाई आरडीटी गर्ने भनिएको छ । आरडीटि आफैमा विश्वसनिय होइन भन्ने प्रश्न डब्लुएचओ देखि सबैले भनिरहेका छन् । सुर्खेतमा मात्रै पनि आिरडिटी नेगेटिभ देखिएर घर पठाएका ब्यक्तिको मृत्यु सम्म भएको र पछि पिसिआर परिक्षण गराउदा पोजेटिभ देखिएको उदाहरणले पनि आरडिटी वैज्ञानिक छैन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ ।

त्यसपछि पनि सरकारको ध्यान भने आरडिटी किट किन्नेमै बढी केन्द्रीत देखिन्छ ।  अझ रोचक त के भने कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएका बिरामीलाई समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयकै गलत सर्कुलरका कारण अस्पतालले डिस्चार्ज समेत गरेको छ । चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि फेरि सरकारले आफ्नै सर्कुलरलाई फेरेको छ ।
 
ल हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो चटक !

 
 
माथीका दुई पत्र पढनुभयो नी ! केही बुझ्नु भयो । कोरोना परिक्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कति सम्म गै¥ह जिम्मेवार छ भन्ने यी दुई अलग अलग पत्रले देखाउँछ ।  कोरोना संक्रमित भई अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको डिस्चार्जका विषयमा मन्त्रालयले रमिता देखाएको छ । मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालिन तथा विपद ब्यवस्थापन इकाई महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले सबै कोभिड अस्पताललाई पत्र पठाउदै बिरामी डिस्चार्जको सम्बन्धमा एउटा निर्देशन गरिएको छ ।

त्यहाँ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ‘नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ नीतिलाई आधार बनाएर निर्देशन गरिएको थियो । उक्त पत्रमा पोजेटिभ केसहरुलाई ‘सिमटम फ्रि’ भएको तीन दिन र जम्मा १४ दिनको भर्ना, आइसोलेसन पछि टेष्ट नगरी डिस्चार्ज गर्न गराउन कोभिड अस्पतालहरुलाई निर्देशन गरिएको थियो ।  मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन पछि धमाधम कोभिड अस्पतालले कोरोना पोजेटिभ भएकालाई परिक्षण बिनै डिस्चार्ज गर्ने काम गर्यो । यसले सरकारले जनस्वास्थ्यमा गम्भिर खेलवाड गर्ने काम गरयो ।

मन्त्रालयको यस्तो रवैयाको चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो । त्यसपछि फेरि मन्त्रालयलले त्यसलाई संसोधन गरेको छ । सिसिएमसी ओपिसीका संयोजक महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्र पठाउदै संसोधन गरिएको भन्दै आरडिटी परिक्षण क्वारेन्टाइनमा बसेको १४ दिन ब्यतित गरिसकेपछि हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको र संसोधित ब्यहोरा अनुसार गर्न निर्देशन गरिएको थियो । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको चरम लापरवाही र रमिता राम्रै गरी देखाएको छ ।

डब्लुएचओले समेत आरडिटीमा भर नगर्न निर्देशन गरिरहेका बेला सरकारको भने यही आरडिटी परिक्षण र किटमा देखिएको मोह भने बुझि नसक्नुको छ । यसभित्र सरकार र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको कमिसन चक्कर रहेको आरोप लागिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीले नै मन्त्रालय अस्वस्थ्य तरिकाले चलाएको आरोप लागिरहेको छ । तर पनि उनी रमिते बनेर वसिरहेका छन् ।