मोहन वैद्यले भने–‘एमसीसी चोर दुलोबाट ल्याउन खोजिदैछ, विरोध गरौं’

काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य (किरण) ले चोर दुलोबाट एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने धृष्टतामा सरकार लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एम्सिसि परियोजनाकै कार्यक्रम समेटेर सरकारले घुमाउरो पारामा एम्सिसि कार्यक्रम अगाडी बढाउन खोजेको भन्दै नेता वैद्यले आपत्ति जनाएका हुन् । 

आइतबार मात्रै सत्तारुढ दल नेकपाकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपीओलीलाई यसबारे सचेत गराउन पत्रमार्फत विरोध जनाएका थिए  । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा हो र यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध छ भन्ने प्रष्ट रहेको भन्दै महासचिव वैद्यले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आँच पु¥याउने एमसीसी संझौतालाई स्वीकृति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

मंगलवार बिहान वक्तब्य जारी गदै वैद्यले भनेका छन्,–‘ओली सरकारले एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा, लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल तथा बुटवल–गोरखपुरको ४०० के. भी. प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ०७७÷०७८को बुँदा नं. २१० र २११ मा समावेश गराई चोर दुलोबाट एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने धृष्टता गर्दैछ ।’ वैद्यले ओली सरकारको यो षडयन्त्रकारी तथा राष्ट्रघाती कदमको घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अगाडी भनेका छन्, –‘राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आँच पु¥याउने एमसीसी संझौतालाई स्वीकृति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित नगर्न हामी प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण साँसदहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । साथै, ओली सरकारको यो षडयन्त्रकारी तथा राष्ट्रघाती कदमलाई असफल तुल्याउनका लागि चारैतिरबाट दबाब सृष्टि गर्न हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण देशभक्त तथा आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछ ।’ 

नक्सा सार्वजनिक हुनु सकारात्मक
वैद्यले सरकारले लिम्पियाधुरासम्मका भूमि सेमटेर नक्सा जारी गर्ने गरी गरेको निर्णयको भने स्वागत गरेका छन् । यसलाई आफनो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै वैद्यले यसलाई देशभक्त नेपाली जनता, प्रबुद्ध वुद्धिजीवि तथा सहयोगी मित्रहरु र हाम्रो पार्टीद्वारा निरन्तर सञ्चालन गरिंदै आएका सङ्घर्षको प्रतिफलका रुपमा ग्रहण गरेको बताएका छन् ।

उनले सरकारको हिजो सोमबारको उक्त निर्णयको दृढ कार्यान्वयन गर्न, भारतीय सुरक्षा फोर्सलाई कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन, सो क्षेत्रमा बाटो निर्माण कार्यलाई रोक्न र नेपाली सुरक्षा पोस्टहरु राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले अब ल्याउने नक्सा मिले नमिलेका विषयमा भने नक्सा हेरेपछि आवश्यक अभिमत जाहेर गर्ने पनि वैद्यले बताएका छन् ।