निजी क्षेत्रलाई अहिले बचाइयो भने भरेभोलि दुहुन पाइन्छ : विनोद चौधरी

काठमाडौँ ।  उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही नभएको बताउनुभएको छ । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा संसदमा भएको छलफलमा सांसद चौधरीले निजी क्षेत्र दुहुनो गाई भएकोले अहिले बचाउन सके पछि दुहुन पाइने बताउनुभयो । 

सांसद चौधरीले संसदमा बताउनुभएको विचार :

विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा कोभिडसिर्जित केही गम्भीर मुद्दामा ध्यानाकर्षण गर्न म यहाँ उभिएको छु ।  कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र हाम्रो जीवनकालकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेका छन् । यो मन्दी २००८ को आर्थिक मन्दीभन्दा खराब हुने अनुमान गरिएको छ । आईएमएफले २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालको हालसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्दा १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालजस्ता ४४ देश सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको र यहाँ वस्तु र सेवाको आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुँदा भोकमरीको डर रहेको बताएको छ । अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउन विभिन्न देशले प्रभावकारी कदम चालिरहेका छन् । 
बंगलादेशले ८ अर्ब डलर, यूएईले २७ अर्ब, दक्षिण कोरियाले १० अर्ब, इन्डोनेसियाले ८ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइसके । अमेरिका, चीन, जापान भारतजस्ता अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी०को १० प्रतिशतसम्म आर्थिक प्याकेज मार्फत् आ–आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने कोशिस गरिरहेका छन् ।

यो समस्या नेपालको मात्र होइन । कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि थाह छैन । यसका बावजुद हाम्रो जीवनलाई सामान्य अवस्थामा चलाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन जरुरी छ । नेपालमा पर्यटन, औद्योगीक उत्पादन र रेमिट्यान्स निकै खराब अवस्थामा पुगिसके । निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि क्षेत्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र प्रतिकूल अवस्थामा छ । जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योगजस्ता वृहत् लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका छन् । ब्याजको मारमा परिरहेका छन् । निर्माण सामाग्रीको उपलब्धता शून्यप्रायः छ ।

यी सबै कारणले मुलुकले ठूलो र दुरगामी मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजीक्षेत्रको मात्र होइन । सबैको साझा र राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसैले सर्वप्रथम हामीले सोच्न जरुरी छ, विश्वका अन्य मुलकले उद्योग, व्यवसाय, साना उद्यमी तथा रोजगारी जोगाउन आर्थिक राहतका प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउनुको कारण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्न हो । निजी क्षेत्रलाई भरथेग होस् भन्नका लागि मात्र होइन ।

अहिलेको स्थितिमा निजीक्षेत्रले पनि सरकारको साझेदारका रुपमा काम गर्नुपर्दछ ।  निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही होइन । सरकार एक्लैले यो समस्या तार्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोचेको छ भने त्यो पनि सही होइन । यो समय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म कम प्रभावित बनाउन जेजे गर्न सकिन्छ त्यो सबै स्रोत र उपाय परिचालन गर्ने समय हो ।

विश्वका अन्यका मुलुकले ठूलो कदम चालेर अर्थतन्त्रको जग बिग्रिन नदिन गरेका प्रयास यसका उदाहरण हुन् । हामीलाई थाह छ, सरकारको पनि सीमा छ । यो समयमा देशमा स्थापित उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई जोगाउन सकेन भने सरकार फेरि लामो समयका लागि वित्तीय संकटमा फस्ने छ । हामीले के बुझ्नु पर्छ भने निजी क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा गोठको लैनो गाई बिरामी भयो । यसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने भरेभोलि साँझबिहान दुहुन पाइन्छ ।

तर, उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाउन सकिएन भने सदाका लागि दुध गुम्नेछ ।  त्यसैले सरकारले अहिले समस्यामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनका लागि उपचारमा खर्च गर्न डराउनु हुँदैन । संकटमा यिनीहरुलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पु¥याउने छन् । जब हामी राहतको कुरा गर्छौं, जीडीपीको ५–१० प्रतिशत तरलता बजारमा प्रवाह गर्ने कुरा गर्छौं भने यसको यसको मर्मलाई आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । 

विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेका योजनाहरु, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरु, पर्यटन वा ठूला पूर्वाधार निर्माणहरु, यिनीहरुलाई निकै सरल र सहज रुपमा वित्तीय पहुँच प्रदान गरिनु आजको आवश्यकता हो । प्राविधिक रुपमा १–२ प्रतिशत ब्याजदर छुटले खासै महत्व राख्दैन । उद्योगको प्रकृति र उसले झेलिरहेको अवथालाई मूल्यांकन गरी, ती उदोगलाई तरलता प्रवाह यसरी गर्नुपर्छ कि ती उद्योगले तत्कालको व्ययभार धान्न सकुन् ।

बेलायतले २० अर्ब पाउन्डको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । ३ महिनाका लागि सबै कर्मचारीको ८० प्रतिशत तलब सरकारले बेहोर्ने भनेको छ । न्युजिल्यान्डले पनि तलब, कर र व्यवसायमा समर्थन गर्न ७।३ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । हामीले रोजगारीका अवसरलाई पनि कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने आजको अत्यन्तै गम्भीर समस्या हो । 

हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवा भित्रिन्छन् । यतिखेर मध्यपूर्व, अमेरिका र युरोपका नेपाली पनि स्वदेश फर्कन चाहिरहेका छन् ।  श्रम बजारमा कोरोनाले उत्पादन गरेको समस्याका कारण लाखौं युवा स्वदेश फर्कने दिनको प्रतिक्षामा छन् । देशभित्रै श्रमबजारमा आउने र विदेशबाट फर्कन बाध्य भएकालाई अब यहाँ रोजगारी दिनुपर्ने छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएका मन्दीले देशभित्रैको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ, विदेशबाट फर्किएका लाई कता व्यवस्थापन गर्नु ।

आतिथ्य क्षेत्रमा आएको समस्या हामीलाई छर्लंगै छ । त्यसैले ती युवाहरुको रोजगार व्यवस्थापन गर्न गम्भीर व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।  कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकीकरण गर्ने यो ठूलो अवसर पनि हो । सामुदायिक वनको सफल प्रयोगलाई नयाँ अभियानको रुपमा यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिन्छ । तर, भारत र चीनसँगको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हाम्रो कृषि क्षेत्रको स्थितिको यथार्थलाई हामी भुल्न सक्दैनौं ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ विगतमा चालिएका कदमको गहिरो समीक्षा गरी ती गल्ती नदोहोरिने प्रतिवद्धता पनि सँगै गरिनुपर्छ ।  चाहे युवा स्वरोजगार कोष होस्, वा सरकारले ग्यारेन्टी गरेको सय दिनको रोजगारी, असल नियतले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । राज्यकोषबाट पैसा बाँड्दैमा रोजगार सिर्जना हुन सक्दैन भन्ने दृष्टान्त यिनलाई बनाइनु पर्दछ ।

अब, प्रश्न आउँछ स्रोतको खोजी कहाँबाट गर्ने रु त्यसले केही केही अलोकप्रिय र दुरगामी प्रभाव पार्ने इच्छाशक्तिको खोजी गर्न सक्छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
देशमा रहेका ३ हजारभन्दा बढी समिति किन आवश्यक छन् रु भनेर आयोगले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयको संख्या १६ र विभागको संख्या ३५ मा सिमित गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

हामीले खासै औचित्य नभएका सरकारी निकाय हरु विगठन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी कोषका लागि बोझ बनेका, सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण वा खारेज गर्नुर्प । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विकास खर्चमा विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । कामदार र उद्यमीको रुपका बीचमा एकमात्र सद्भाव बिग्रिन नदिन यो कोषको समुचित प्रयाग गरियोस् ।  आजका लागि यी स्रोत ठूलो माध्यम बन्न सक्छन् ।
नयाँ परियोजना थप्ने र अचकल्टो अवस्थामा रहिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । 

कहाँ लगानी गर्ने रु भन्ने विषय यसअघि नै कार्यान्वयनमा गइसकेको परियोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा टुंगो लगाइनुपर्छ । खर्च नगर्ने नियति अब दोहोरिनु हुँदैन । सुरु भएका र आगाडि बढाउन तयारी भएका परयोजना नै आजको प्राथमिकता हुन् । 
धन्यवाद