परिक्षणको दायरा बढाउन पुल टेस्टिङ, प्रतिकार योजना तयार

सफल खबर संवाददाता

शुक्रबार, २६ बैशाख २०७७, १७ : ४०
परिक्षणको दायरा बढाउन पुल टेस्टिङ, प्रतिकार योजना तयार

काठमाडौं । देशभरी यत्रतत्र कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै छ । उदयपुर, विरंगज र नेपालगञ्ज हट स्पटकै रुपमा उदाइसकेको अवस्था छ । एक, दुई हुँदै तीन अंकको आँकडामा नेपालमा संक्रमित फेला परिसकेको छ । 

यस्तोमा छिटो परिक्षण नगर्ने र संक्रमित छिटो उपचारको दायरामा नआउने हो भने देशव्यापी संक्रमणको अवस्था आउन सक्छ ।   पिसिआर टेस्ट र आरडिटि टेस्टको दायराले छिटो परिक्षण हुन सकेको छैन् । भएका जनशक्तिले प्रयास गर्दा पनि छिटो परिक्षण हुन नसकेपछि सरकारले विकल्पको खोजी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले परिक्षणको नयाँ विधि पुल टेस्टिङ अवलम्बन गर्ने भएको छ । 

यस विधिबाट परिक्षण गर्दा क्वारेन्टाइनमा रहेका र अन्य न्यून जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको नमूना परिक्षण गरिनेछ । पुल टेस्टिङका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धीत निकायलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।  यस विधिले परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाउँदै छिटो संक्रमित फेला पार्न सघाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । यस पुल टेस्टिङ विधिबाट थोरै रिएजेन्टले धेरैको संख्यामा परिक्षण गर्न सम्भव हुन्छ । 

हाल भैरहेको पिसआर विधिबाट १५ हजार ४९२ जनाको परिक्षण भएको छ । त्यस्तै आरडिटि विधिबाट ५४ हजार ५३१ ज्नाको परिक्षण गरिएको छ । यि दुई परिक्षणको माध्यमबाट १०२ जनामा हालसम्म संक्रमण फेला परेको छ । परिक्षणको दायरा कमजोरहुँदा संक्रमणको दर बढदै गएको स्विकार गर्दै नयाँ पुल टेस्टिङ विधिबाट थप दायरा बढाउन खोजिएको हो । तर तिनका लागि आवश्यक तयारी र चिकित्सा सामग्रीको अभाव भने कायमै छ । यिनको अभावमा भनेजति धेरै परिक्षण गर्न सम्बभव नहुने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु सुनाउँछन । 

परिक्षणको दायरा बढाउन जनशक्तिसँगै अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण साथसाथै हुनुपर्ने सुझाव समेत विभिन्न निकायले दिएका छन् । 

यसैबीच माहामारीको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कोभिड–१९ प्रतिकार्य योजना २०७७ मन्त्रालयले तयार गरेको छ । यसले आम नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्दै संक्रमण न्यूनीकरण गर्नु सघाउने अपेक्षा लिएको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हरेक तहका लागि आवश्यक मार्गनिर्देश गर्ने जनाइएको छ । रोकथान तथा नियन्त्रण, उपचार, निदानमा लाग्ने सम्भावित बजेटको खाका र स्रोतहरुको पहिचान गर्न सघाउनेछ ।