ओलीको नयाँ प्रस्ताव : दाहाल-नेपाल सशंकित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नयाँ प्रस्तावप्रति नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संशकित देखिएका छन्। संघीय संसद्का प्रतिनिधि नै नरहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेका छन्। दाहाल-नेपाल पक्षका नेताले त्यसलाई ‘हावादारी प्रस्ताव’को संज्ञा दिँदै स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।

अध्यादेश प्रकरणपछि अप्ठ्यारोमा परेका ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा तीन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। कोरोना संकट टरेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने, आफूपछि गौतमलाई संसद्मा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने अनि वरिष्ठ नेता नेपाललाई पार्टी विधान संशोधन गरी तेस्रो अध्यक्ष बनाउने उनको प्रस्ताव थियो।

‘यो प्रस्ताव संविधानतः गलत छ। संविधानमा यसबारे कुनै प्रकारको प्रावधान छैन। यो स्थितिमा त्यो कसरी बन्छ ? , त्यो हावा कुरा हुन्छ’, दाहालनिकट स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य (गौतमलाई) बनाउन सचिवालयका नौ जनाले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले नै कार्यान्वयनमा लैजानुभएन। अब राष्ट्रियसभामा नपुगेको र प्रतिनिधिसभामा नभएको व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ ? ’

राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार छैन। अपरिपक्व प्रस्ताव सारेर प्रधानमन्त्रीले किन ‘जग हसाइँ’ गरेको भनेर उनले प्रश्न गरे। ‘नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव झन् हास्यास्पद छ’, उनले भने। संसारमा तीन अध्यक्ष आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। ‘यस्ता कुरा वैचारिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक क्षेत्रमा देखापर्ने अपरिपक्व सोच हो वा कसैलाई केही पदको प्रलोभन दिएर आफूअनुकूल बनाउने प्रयास हो’, उनले भने।

नेपालनिकट स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले तेस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार नगर्ने बताए। ‘उहाँले तेस्रो अध्यक्ष स्वीकार गर्नुहुन्न। जहाँसम्म वामदेवजीको कुरा छ, त्यसमा पहिले उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले राजीनामा दिनुप¥यो। त्यसपछि मात्र को प्रधानमन्त्री बन्ने, के गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीले लिने हो’, नेता पन्तले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र क्षेप्यास्त्र फाल्न खोज्नुभएको हो। त्यसले काम गर्दैन।’ उक्त प्रस्ताव पुस २३ यता नेपालसँगको आफ्नो गठबन्धन भत्काउन गरेको चालबाजी रहेको दाहाल पक्षको बुझाइ छ।

ओली पक्षका नेताले भने प्रधानमन्त्रीले विवाद समाधानको विकल्पका रूपमा गम्भीर सोचविचार गरी सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले सिरियस रूपमै यस्तो प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको हो। विवाद समाधानमा एउटा विकल्पमा छलफल त हुनै पथ्र्याे। त्यही क्रममा उहाँले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको देखिन्छ’, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने। उनले बिहीबार ओलीलाई भेटेर सचिवालयका विषयमा छलफल गरेका थिए। ‘प्रस्तावमा थप छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘नेताहरू औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलमा बस्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। हेरौं उहाँहरू (दाहाल-नेपाल) अब यस प्रस्तावमा कसरी आउनुहुन्छ ? ’ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।