अध्यादेशबाट पछि हट्दै ओली

काठमाडौं । चौतर्फी विरोध, आलोचना र दबाबपछि सरकार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी दुवै अध्यादेशबाट पछि हट्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यी दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ताको तयारीका विषयमा बिहीबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी गराए। उनले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय लिई पत्र पठाउने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएको स्रोतले बताएको छ।

ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो। उक्त बैठक बसे अध्यादेश सोही दिन फिर्ता हुने नेताहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (ख) अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिनेछिन्। उक्त धारामा अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ।

अनावश्यक विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न लागिपरेको आरोप लगाउँदै सत्ताारुढ नेकपाका २० स्थायी समिति सदस्यले पार्टी बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन्। अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने नेताहरूको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार आफू सकारात्मक रहेको संकेत गरेका हुन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा ओलीले त्यस्तो संकेत गरेका थिए।

दाहालसँगको छलफलमा ओलीले फिर्ता नै गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको कुरा हो भने त्यसमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले बताए। ‘दुई अध्यक्षको कुरा हँुदा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुपर्नाका कारण, आवश्यकता र औचित्यबारे बताउनुभएको रहेछ। नियुक्तिहरू पूरै अड्कियो, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नै सकेको छैन। कोरोनाका कारण हाउस (संसद्) कहिले भन्ने प्रस्ट छैन, बसे पनि कहिले– कति समय चल्छ भन्ने प्रश्न छ।

अर्काेतिर संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनै दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। यो कतैप्रति लक्षित छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको दाहालसँगको छलफल उद्धृत गर्दै उपनेता नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यति हँुदाहुँदै पनि यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने साथीभाइहरूको कुरा छ भने फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा म सकारात्मक नै छु। छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौंला।’

ओलीले त्यसपछि नेम्बाङसहित केही कानुन व्यवसायी र आफूनिकट नेतासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। ‘हामी छलफलभन्दा पनि बालुवाटार पुगेका थियौं। त्यही बेला उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई सोधेका थियौं, अध्यक्षसँगको छलफल के भयो भनेर’, नेम्बाङले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले आफूले अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रस्ट बताएको तर साथीहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने म सकारात्मक छु भन्ने जवाफ दिएँ भन्नुभयो।’

अध्यादेश कहिले फिर्ता गर्ने भन्नेबारे दाहाल र नेपालसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री खुलेनन्। नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य अध्यादेश फिर्ता हुनै पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।