राष्ट्रपतिले अशोक राईसँग किन गरिन तीन चरण छलफल ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्र पति विद्यादेवी भण्डारी बेलाबखत चासो लिने गर्छिन् । चासो मात्र होइन, उनले कतिपय अवस्थामा नेकपाको निर्णयमा हस्तक्षेप नै पनि गदै आएको भनी उनको आलोचना हुँदै आएको छ । दुई अध्यक्षको ४ मंसिरको कार्यविभाजन सम्वनिध निर्णय गर्दा होस् या पार्टी एकताका छलफल र निर्णय सम्ममा पनि राष्ट्रपतिले नेकपाभित्र हस्तक्षेप गरेको चर्चा हुँदै  आएको थियो ।

त्यसमाथी गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति वैठकमा पनि पार्टी वैठक चलिरहेका बेला नेकपाका प्रभाशाली १० जना स्थायी समिति सदस्यलाई बोलाएर उनले पार्टीभित्रको राजनीतिको चासो लिएकी थिइन् ।

पार्टीभित्र ओलीको अप्ठायारोमा पनि उनले सहजीकरण गरिदिने काम गर्दै  आएको चर्चा पनि नेकपाभित्र नचलेको होइन ।

अहिले फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चर्चामा आएकी छिन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् वैठकले पारित गरेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यलय पुग्ने वित्तिकै उनले १५ मिनेटको अन्तरालमै किन जारी गरिन् ? उनले यस विषयमा सरकारको आवश्यकता के थियो ? भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री वा सरकारका मन्त्रीहरुसँग  कुनै जानकारी नै नलिई एकाएक कसरी पुग्ने वित्तिकै जारी गरिन् ? यो विषय राष्ट्रपति भण्डारीलाई पहिल्यै जानकारीमा रहेको र उनकै सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले क्याविनेटमा ठाडो प्रस्ताव लगेर अध्यादेश जारी गरेको स्रोत बताउँछ ।

यसका लागि वातावरणराष्ट्रपति भण्डारीले नै भित्री रुपमा बनाएको पनि बताइन्छ । ओलीले अध्यादेशभित्र एउटै तीरले तिन तिर तिर हान्ने योजनाका साथ अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । समाजवादी पार्टीका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ , मोहम्मद इस्तियाक राई, रेणु यादव लगायत समाजवादीका नेताहरुलाई उक्त पार्टीवाट अलग गराउने योजनामा यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।

त्यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले समाजवादीका नेता अशोक राईसँग तीन चरणमा छलफल भईसकेको छ । दोश्रो राजपाभित्रको अन्तरविरोधवाट खेल्ने । त्यसमा राजकिशोर यादव लगायत नेताहरु एउटै पार्टीमा सन्तुष्ट छैनन । त्यहाँ  पनि खेल्न खोज्ने र प्रदेश २ को सरकारमै तलमाथी गर्ने योजना अनुसार अध्यादेश आएको बताईएको छ ।

तेश्रो भनेको ओली पार्टीमा एक पछि अर्काे गदै अल्पमतमा परेपछि पार्टीका बहुमत पक्षधर नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाललाई तर्साउने र त्यसो गर्दा पनि नभए संसदीय दलमा आफनो ४० प्रतिशत संख्या पुराएर पार्टी विभाजन गर्ने रणनीति अनुसार आएको हुन सक्ने अनुमान नेकपा नेताहरुको छ ।

तर एउटै अध्यादेशले तीन तीर तिर हान्ने अवस्थाका लागि राष्ट्रपति भण्डारीकै सहमतिका आधारमा आएको वालुवाटार स्रोत बताउँछ । राष्ट्रपति भण्डारी र समाजवादीका नेता राई तत्कालिन एमालेमा कुनै समय एउटै पदमा रहेर काम गरेका थिए । दुवै नेता एमालेका उपाध्यक्ष थिए ।

सोही कारण पनि उनले राईसँग छलफल गरी पार्टी विभाजनका लागि उक्साईरहेको समाजवादीका एक नेताले पनि पुष्टि गरे । राजनीतिक रंगमञ्चमा अब आजै देखि यो अध्यादेशले कहाँ  कहाँ  तिर लगाउछ भन्ने विषयमा क्रमशः रहस्य हरु खुल्दै जाने देखिन्छ ।