काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको संक्रमणको त्रास बढिरहेका बेला सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कोरोनाभाइरसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जुट्नुपर्ने सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई ‘बेमौसमको बाँसुरी’भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको दुई अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको छ ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । सदन सञ्चालन नभएको र देश संकटमा रहेको बेलाआफ्नै पार्टीभित्र समेत कुनै परामर्शबिना प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई निकै अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ । पार्टीभित्र नै विवाद चुलिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गर्नु अर्थपूर्ण भएको छ ।
वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँदल बनाउन सकिने उल्लेख छ । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने संसद् वा पार्टीमा ४० प्रतिशत सदस्यभएको अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावप्रति कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा मन्त्रीवर्षमान पुन र पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असहमति राख्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै जबरजस्ती गर्नुभएको थियो ।
सो निर्णय लगत्तै पूर्व माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छुट्टै बैठक बसेको थियो । मन्त्रीहरूको बैठक पछि उक्त निर्णय लिएर ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई भेट्न खुमलटार पुग्नुभएको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमामा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०९ बैशाख २०७७, ०७ : १६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने
नेपाल संवत् नेपाली माटाेको संवत् : प्रधानमन्त्री ओली
काम गर्नेलाई अवसर छ भन्ने दृष्टान्त हो चन्द्रागिरि हिल्स र चन्द्र ढकाल : प्रधानमन्त्री ओली
विजेता भइएन भन्दैमा दुःख नमानौँ : प्रधानमन्त्री ओली
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संघर्षका लागि प्रेरणाको स्रोत हो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नजाने