गभर्नर नियुक्ति यसकारणले अन्योलमा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले फागुन १५ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चैत ५ गतेभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने जानकारी दिएका थिए।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएन र भन्ने जिज्ञाशामा उनले भनेका थिए– ‘म पनि गभर्नरमा नियुक्ति भएको व्यक्ति हुँ, एक महिना अघि त होइन, अन्तिम समयमै भएको हो। मेरो कार्यालयको अन्तिम दिन पनि ३ बजेतिर मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँगभर्नर नियुक्ति गरेको थियो। त्यसपछि मात्रै मैले गभर्नरको कार्यालय छाडेको हो।’

गभर्नर डा। चिरञ्जीवि नेपालको कार्यकाल सकिन २० दिन बाँकी रहेको दिन अर्थमन्त्रीले मिडियासामु गरेको उनले प्रतिवद्धतालाई सामान्य रुपमा लिइयो। किनकी सरकारले हरेक महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु अन्तिम समयमा नै गर्ने गर्छ।

तर, यसपटक भने गभर्नरको कार्यकाल सकिँदासम्म मुलुकले नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना लगभग टरेको छ। गभर्नरको कार्यकाल अब दुई दिन मात्र रहेकाले राष्ट्र बैंक कायम मुकायम कामुको जिम्मेवारीमा जाने निश्चित भएको छ।

के छ कानुनी व्यवस्था 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न सरकार असफल भएको छ।

ऐन अनुसार गभर्नर नियुक्तीका सरकारले अर्थमन्त्री अध्यक्ष र पूर्व गभर्नरहरु मध्येबाट एकजना तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य रहने सिफारीस समिति बनाउनुपर्छ।

यही समितिले एक जना डेपुटी गभर्नर सहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्नेछ। तर, अहिलेसम्म सिफारीस समितिसम्म बन्न सकेको छैन।

मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य

गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अस्वस्थता मानिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अस्पतालबाट शुक्रबार नै डिस्चार्ज भएपनि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न नसक्दा नियुक्ती समयमा नहुने भएको छ।

फागुन २० गतेसम्म अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले निरन्तरता पाउने नपाउने विवादले गभर्नर नियुक्तीको विषय ओझेलमा पर्यो। खतिवडाको अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति हुँदा प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना भइसकेका थिए।

कामुलाई जिम्मेवारी

सरकारले समयमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेपछि विहिबारदेखि राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी कायम मुकायम गर्भनरले पाउने भएका छन्। गभर्नर पद रिक्त भएपछि सरकारले बरिष्ठ डेपुटी डेपुटी गभर्नरलाई कामु जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी रहेकाले उनैले कामु भएर गभर्नरको जिम्मेवारी पाउनेछन्।

आधा दर्जन आकाङक्षी

गभर्नर छनौटको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभएपनि बजारमा आधा दर्जन आकाक्षीहरु देखिएका छन्। डेपुटी गभर्नरदेखि पूर्वसचिवसम्मले आफुलाई योग्य उम्मेदवारका रुपमा दावी गर्दै लविङ सुरु गरिरहेका छन्।

बजारमा गभर्नरका रुपमा डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठका साथै राष्ट्र बैंककै संचालक डा।सुबोध कुमार कर्ण, अर्थ सचिवबाट हालै अवकास पाएका डा। राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ देखिएका छन्।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुुसार गभर्नरका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट श्रेणी वा कार्यकारी पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रीपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।