प्रश्न गर्नु जरुरी छ

– अब्दुल हफिज गान्धी

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो शर्त हो– जवाफदेहिता। लोकतन्त्रमा लोक (जनता) ले गर्ने प्रश्नको जवाफले नै जवाफदेहिता तय गर्छ। त्यसकारण प्रश्न जरुरी छ।

जवाफदेहिता लोकतन्त्रको आत्मा हो। संसारमा जुनसुकै कुराको प्रगति सवाल–जवाफले नै हुन्छ।

सरकारको मुखिया होओस् वा कुनै कम्पनीको मालिक उसको विचार नै अन्तिम मान्ने हो भने नयाँ विचार आउन सक्दैन। नयाँ विचार जन्मिन प्रश्न सुन्नुपर्छ र त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सत्ता र जनताबीच दोहोरो संवाद जरुरी हुन्छ। सरकारले जनताको कुरा सुन्नु पर्छ । जनताको प्रश्न सुन्ने र तीनको जवाफ दिने प्रक्रिया जति बढी भयो लोकतन्त्र उती बलियो हुन्छ।

भारतीय सभ्यतामा वाद, विवाद र संवादको लामो परम्परा छ। संविधानले प्रश्न गर्ने अधिकार (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) लाई मौलिक हकमा समावेश गरेकोे छ। कुनै पनि कुरामा विमति राख्न पाउने अधिकार अन्तर्गत हरेक नागरिकले सत्ताको आँखामा आँखा जुधाएर प्रश्न गर्न पाउँछ।

सरकारलाई प्रश्न गर्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। सत्तालाई ऐना देखाइरहनुपर्छ नागरिकले। नत्र उसले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सन्छ, जवाफदेहिता भुल्छ र तानाशाही बन्न थाल्छ।

हालै सर्वोच्च न्यायालयले दिएको एउटा आदेशमा इन्टरनेटलाई आजको आवश्यकता भनेको छ। सामाजिक सञ्जाल लोकतान्त्रिक माध्यम हो। यहाँ कसैले विना कुनै अवरोध आफ्ना कुरा राख्न पाउँछ। त्यसैले सोशल मिडियाले मेनस्ट्रिम मिडियामाथि चुनौती थपेको छ।

सरकार त आउँछन्–जान्छन्। काम गर्ने शैली पनि फरक–फरक होला। जनताका सवालको सामना गर्ने तरिका पनि हरेक सरकारको फरक–फरक हुन्छ। तर, कुनै पनि सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको हुँ भन्छ भने जवाफदेहिता पूर्वशर्त हो।

सत्ताले जनताका प्रश्नको जवाफ दिएन भने प्रश्नहरु थपिंदै जान्छन्– बोट विरुवा जस्तै।

प्रश्नको खेती सबैभन्दा बढी विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा हुन्छ। शैक्षिक संस्थाबाट नउठे कहाँबाट उठ्छ त प्रश्नरु प्रश्न गर्नेलाई देशद्रोही भन्दैमा विद्यार्थीले प्रश्न गर्न छोड्दैनन्। प्रश्नबाट भागेर यसको अन्त्य सम्भव छ र ?

प्रश्न गर्नु सत्तालाई जवाफदेही बनाउने वैज्ञानिक तरिका हो। यही हो सामाजिक विज्ञान। प्रश्नकै कारण लोकतन्त्रको अस्तित्व छ। प्रश्नले नै मानवीयतालाई जीवित बनाइराख्छ। उत्तर आओस् वा नआओस्, प्रश्न गरिराख्नु जरुरी छ। जबसम्म जेएनयू, जामिया, एएमयू, बीएचयू, जाधवपुर, डीयू र हैदरवाद विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ, विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गरिन्छ तबसम्म प्रश्न त उठ्छन् नै।

हिंसा प्रश्नको जवाफ हुन सक्दैन। हिंसाले त थप हिंसा पैदा गर्छ। हिंसाको लागि सत्ता सधैं बलियो हुन्छ। उसँग सेना हुन्छ, हतियार हुन्छ। अरु स्रोतसाधन हुन्छन्। तर, हिंसापछि थप प्रश्न जन्मिन्छन्। आखिरमा समाधान हुने त वार्ताबाटै हो।

जब संवादबाट समस्या समाधान हुन्छ भने हिंसा किनरु सरकार किन संवादको साटो हिंसालाई प्राथमिकता दिन्छरु किन कुनै कदम उठाउनुअघि जनताको राय लिइँदैन ?

थुप्रै देशहरुमा कानुनको मस्यौदा बनाउनुअघि मानिसहरुको राय लिइन्छ। उनीहरुलाई प्रश्न सोधिन्छ– तपाईंहरुलाई कस्तो कानुन चाहिन्छ भनेर। प्रि–लेजिस्लेटिभ इनिसिएटिभ धेरै देशमा अभ्यास भएकै कुरा हो।

यस्तो हुँदा जनताले आफ्ना प्रश्नको उत्तर पाउँछन् र लोकतान्त्रिक कानूनको निर्माण हुन्छ।

भारतमा सन् २००५ मा बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले जनताप्रति सरकारको जवाफदेहितालाई निर्दिष्ट गरेको छ। कानुन भन्छ– जनताले उठाएका सवालको जवाफ कम्तीमा ३० दिनभित्र दिनुपर्छ सरकारले।

तर, यो कानुनलाई कमजोर बनाउने प्रयास हरेकजसो सरकारले गरेका छन्। सत्ताको स्वाभाव नै हो, प्रश्नबाट भाग्न खोज्नु। अन्ततः यसले राजनीतिक प्रणालीलाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ।

जवाफदेहिताबाट भाग्ने सरकारले संसदमा रहेको बहुसंख्याको ध्वाँस देखाउँछ। बहुमत र बहुसंख्यामा फरक छ। संसदमा रहेका समर्थकको संख्या धेरै हुँदैमा त्यस्तो सरकारले बहुमतको हितमा काम गर्छ भन्ने छैन।

सन् १९७५ को आपतकालमा अधिकांश संवैधानिक संस्थाहरु प्रभावहिन भएका थिए। आज पनि सुप्रिम कोर्ट होस् वा मानवअधिकार आयोग, सूचना आयोग होस् वा निर्वाचन आयोग सबै आफ्नो जिम्मेदारीबाट पञ्छिन खोजेको देखिन्छ।

संवैधानिक संस्था कमजोर हुँदा जनताका प्रश्न प्रश्न मात्रै रहन्छन्। यि संस्था कमजोर हुँदा लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ। सरकारलाई संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर काम गराउनका लागि पनि यि संस्था बलियो हुनु जरुरी छ।

प्रश्नको जवाफ राजनीतिक प्रणालीमा मात्र होइन, धार्मिक–सामाजिक संस्थामा जरुरी छ। आज पनि मानिसमा धर्मको निकै ठूलो प्रभाव छ। धर्ममा त हामीले प्रश्न उठाउनै सकेका छैनौं। धार्मिक नेताले पनि प्रश्नलाई नकार्दै आएका छन्।

प्रश्न राजनीतिमा छ, धर्ममा छ, मिडियामा पनि छ। प्रश्नको जवाफमा पनि प्रश्न छ। प्रश्नलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गर्न मिल्दैन।
विमति राख्ने अधिकार संविधान मात्रै होइन यो ब्रह्माण्डको विधानले पनि दिन्छ। मलाई लाग्छ, जुन समाजले प्रश्नलाई मार्छ, त्यो समाजलाई बर्बाद हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

प्रश्न नै विकास हो, प्रश्न नै शान्ति हो, प्रश्न नै क्रान्ति हो।
(दि प्रिन्टमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद । लेखक कानुनविद् हुन् ।)