पुस्तकमा कर लगाउने अर्थमन्त्रीलाई १३ प्रश्न

– कृष्ण अविरल

मलाई थाहा छ, निरङ्कुश शासकहरुसामु प्रश्न सोध्न अक्षम्य अपराध हो । यो लेख प्रकाशनसँगै म सम्बद्ध मञ्जरी पब्लिकेसनमा आन्तरिक राजस्वका कर्मचारी पठाएर छापा मारिने पक्का छ । किनकि यो सरकार पनि पञ्चायती र ज्ञानेन्द्र–राजकै नवसंस्करण हो । दम्भ, अहङ्कार र इतर विचार राख्नेप्रति पूर्वाग्रहले ग्रस्त यस सरकारले देखाएका त्यसखाले रवैयाका दृष्टान्त अनेक छन् ।

पुस्तकमा लगाइएको छ थरि करले व्यवसाय र आम पाठकमा पर्न सक्ने असरका बारेमा तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन केही महिनाअघि प्रकाशक एवम् व्यवसायीहरुको टोली तपाईंकहाँ गएको थियो । व्यवसायीहरुको कुरा सुन्नुको साटो तपाईंले उल्टो झपारेर मात्रै पठाउनु भएन भोलिपल्टै उक्त टोलीमा जाने व्यवसायीहरुकहाँ छापा मार्न अन्तरिक राजस्वका कर्मचारी खटाउनु भयो । विद्वानको पगरी भिर्न मन पराउने तपाईंले बुझेर नि बुझ पचाएको कुरा हो– बद्मासी गर्ने नियत भएको मान्छेले साहित्यिक एवम् अनुसन्धानमूलक पुस्तक व्यवसाय गर्दैन । बरु रातारात मालामाल हुनसक्ने गेसपेपर र गाइड छाप्ने धन्दामा लाग्छ । विदेशी पुस्तक आयात नभएको मौका छोपेर रातारात डुब्लिेकट पुस्तक निकालेर ‘स्वदेशी मुद्रण उद्योगको प्रवद्र्वन’ गर्छ । र, अर्बपति बनी तपाईंको कान भर्छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनका बेला हामीले पुलिसका लाठी र हिरासतको सामाना गरिरहँदा तपाईं कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जगजाहेर छ । जनताको मत र मन नजितीकनै पनि हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको मन्त्री हुन पाउने भाग्यमानी तपाईं अहिले हाम्रो पढ्न पाउने हक खोस्न उद्यत हुनुहुन्छ । मानौँ, तपाईं र तपाईंका सन्ततिले पढे पुग्यो, हामी ‘रैती’का छोराछोरीले पढ्न नपाए केही फरक पर्दैन . ‘रैती’का छोराछोरी दास भइरहनुमा तपाईंले आफ्नो फाइदा देख्नु अनौठो कुरा पनि भएन । तपाईंले ‘पुस्तकमा कर हट्दैन, बहस गर्न तयार छु’ भनेर एकातिर कर नहट्ने दम्भ देखाउनु भएपछि मलाई तपाईंको बौद्धिकताप्रति दया मात्रै जागेन, ज्ञानेन्द्रकालका टङ्क ढकाल, निक्ष समशेरहरुको दम्भको झल्को समेत आयो ।

‘बहस गर्न तयार छु’ भनेर सार्वजनिक चुनौती दिए पनि तपाईंले हामी आम नागरिकलाई आमनेसामने हुने अवसर पक्कै दिनुहुन्न । किनकि तपाईंमा अरूका कुरा सुन्ने, अरूको कदर गर्ने संस्कार नै छैन । चुनाव जित्नका लागि जनतासामु जानुपर्ने बाध्यता नभएकै कारण तपाईंमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भावना त छैन नै, कर तिरेर आफैंलाई पाल्ने नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार पनि छैन । बरु तपाईंमा बदलाको संस्कार छ । आफूजति विज्ञ र जान्ने कोही छैन भन्ने अहङ्कार छ । विनम्रता र शिष्टताको हाहाकार छ । केही समस्या लिएर आएकाहरुलाई उल्टै हप्काएर पठाउन पाउँदा तपाईं आनन्द मान्नु हुन्छ । चर्को बोलीले मिथ्याङ्कलाई तथ्याङ्क प्रमाणित गर्न पाउँदा गौरव ठान्नु हुन्छ । प्रतिशोधको भावनाले तपाईं यति धेरै ग्रस्त हुनुहुन्छ कि तपाईंसामु पर्ने हरेक उद्योगी व्यापारी र मातहतको कर्मचारीले भोगिसकेको छ । त्यसैले यही लेखका कारण म आफू सम्बद्ध रहेको प्रकाशन गृहमा छापा मारिन सक्ने निकृष्ट पूर्वाग्रहलाई सामना गर्ने साहससहित तपाईंलाई सार्वजनिक रूपमा केही प्रश्न सोध्ने धृष्टता गरेको छु ।

१) तपाईंले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न आयातित पुस्तकमाथि कर लगाएको बताउँदै आउनुभएको छ । जतिसुकै कर बढाए पनि वा आयातमा प्रतिबन्धै लगाए पनि बहुराष्ट्रिय प्रकाशन संस्थाहरुले छाप्ने मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कानुन, अनुसन्धानमूलकसहित अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यका पुस्तकहरु के नेपालमा मुद्रण हुन असम्भव छ ?

२) कर छली गर्ने एनसेल, भाटभटेनीजस्ता कम्पनीहरुलाई केही गर्न नसक्ने, उनीहरुका अगाडि भिजेको मुसोजस्तो हुने तपाईं पुस्तकमाथि कर लगाएर अरू कसैले गर्न नसकेको पौरख गरेको र सरकारले ठूलै आम्दानी गरेको हौवा फिँजाइरहनु भएको छ । तर त्यो करका कारण पुस्तक अपेक्षित रूपमा आयात हुन सकेको छैन । आएका पनि असाध्यै महँगो भएका कारण पाठक भड्किएका छन् । भर्खरै विकास हुन लागेको पठनसंस्कृति ओरालो लागेको छ । अध्ययनको कमीसँगै मानिसहरुमा नकारात्मक चिन्तन बढ्न थालेको छ । सुसंस्कृत र सभ्य निर्माणको अभियानमा लागेको हाम्रोजस्तो समाजमा यसको असर कति भयावह र दीर्घकालीन हुन्छ, अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ ?

३) विश्वस्तरका अङ्ग्रेजी पुस्तकहरु दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका लागि डलर या युरो मूल्यसँगै भारु मूल्यसमेत राखेर भारतमै मुद्रण गरिन्छन् । सहुलित मूल्यमा बिक्रीका लागि कतिपय पुस्तकहरुमा स्टिकर टाँसेर दक्षिण एसियाभर कारोबार गर्ने गरिन्छ । खरिद मूल्यअनुसार भन्सार, बिमा र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर तिरेर ल्याइएका त्यस्ता पुस्तकलाई अवैध ठह¥याउँदै आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले बीच बाटोमै छापा मार्ने र जफत गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुको भनाइ डलर या युरो मूल्यमै भन्सार कर तिरिनु पर्छ र पाठकलाई पनि डलर या युरोमै बेचिनुपर्छ भन्ने छ । तर भारु ५ सय पर्ने कुनै पुस्तकको डलर या युरो मूल्यमा कम्तीमा रु. १५ सय जति हुन जान्छ । त्यो मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने हैसियतका नेपालीको सङ्ख्य कति छ, जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? कि आम नागरिकलाई पनि आफूजत्तिकै पैसावाल ठान्नु हुन्छ ?

४) भारतमा खरिद गरिएका पुस्तकको सम्पूर्ण भुक्तानी बैङ्कमार्फत् गरिन्छ । पुस्तकमा खाद्य या फेन्सी सामानमा जस्तो मूल्य बढाएर बेच्ने सम्भावना पनि हुन्न । बरु पुस्तकमा अङ्कित मूल्यमा पनि छुट दिएर बेचिन्छ । तर वैध प्रक्रियामार्फत् आयात गरिएको पुस्तकको बिललाई अवैध ठह¥याउँदै राजस्व कर्मचारीहरुबाट व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने, लागू औषधका तस्करहरुलाई जस्तो तर्साउने काम भइरहेको छ । यो रवैयाबाट व्यवसायीहरु एकदमै निरुत्साहित हुने मात्रै होइन व्यवसायबाटै पलायन हुन थालेका छन् । यसको दीर्घकालीन असर कति गम्भीर छ, ख्याल गर्नुभएको छ ?

५) व्यवसायीहरुले सामान्यतयाः ४० प्रतिशत छुटमा पुस्तक खरिद गरेर ल्याउने गर्दछन् । खरिद बिलअनुसार १० प्रतिशत भन्सार, बिमा र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर पनि तिरिरहेका छन् तर राजस्व कर्मचारीले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छुटको बिललाई अवैध ठहर गर्दै बीच बाटोबाटै पुस्तक जफत गर्ने गरेका छन् । बैङ्कमार्फत् भुक्तानी गरेर र भन्सारमा आयात र अन्य कर तिरेर आएको वैध बिललाई पनि अवैध ठहर गर्ने काम राजस्व कर्मचारीबाट हुँदै आएको छ । के राज्यका निकायहरु नै लुटेराको शैलीमा उत्रन मिल्छ ?

६) पुस्तकमा ४० प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ भन्ने कुतर्क तपाईं गरिरहनु भएको छ । तर तपाईं मातहतका राजस्वका कर्मचारीहरु ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छुटमा पुस्तक आयात हुनुलाई अवैध ठहर गरिरहेका छन् । जवकि विदेशी पुस्तक आयात गर्दा भन्सार र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर असुलिन्छ । ढुवानीबापत् १३ प्रतिशत भ्याट लिइन्छ । ढुवानीमा थप दस प्रतिशत खर्च हुन्छ । अर्थात् कूल ३१ प्रतिशत खर्च भएर गोदाममा आइपुग्छ । त्यो पुस्तकमा उसले कसरी थोक कारोबार गर्न सक्छ रु कसरी मुनाफा गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ ? कसरी कर्मचारी पाल्न सक्छ रु कसरी सरकारलाई वार्षिक आयकर र नगरपालिकालाई घर बहाल कर तिर्न सक्छ रु लगानी र मिहिनेतबापत् उसको मुनाफा खोई रु अब तपाईं नै भनिदिनोस् ४० प्रतिशत नाफा कसरी हुन्छ ?

७) नेपाली प्रकाशन गृहहरुले विदेशमा लगेर छाप्ने पुस्तकको हकमा कर लगाइएको हो भन्ने तपाईंको तर्क छ । तर विदेशमा छाप्नेहरुले १३ प्रतिशत भन्सार र अन्यसहित १८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् । यसबाट कर असुलीमा कुनै फरक पर्नेवाला छैन र भारतलगायत अन्य मुलुकमा छपाइमा पाइने गुणस्तर दिन नेपाली मुद्रण उद्योग अझै सक्षम देखिएकै छैन । यदि सक्षम हुन्थे भने सरकारले सेक्युरिटी प्रेसमा अर्बौंको लगानी गरिरहनै पर्ने थिएन । यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाउनु नै तपाईंको विद्वता हो ?

८) तपाईंले बेलाबेला भारत सरकारले पनि आयातित पुस्तकमा ५ प्रतिशत कर लगाएको तर्क गर्ने गर्नुभएको छ । तर ज्ञानको स्रोतमा कर लगाउनु अक्षम्य ठहर गर्दै भारत सरकारले त्यो कर हटाइसकेको छ । स्टेसनरी, ग्लोबल र नक्साहरुमा मात्रै ५ प्रतिशत कर लाग्छ । दुनियाँमै अक्षम्य मानिने काम गरेर तपाईंले आफूलाई के सावित गर्न खोज्नु भएको हो ?

९) चौतर्फी करका कारण नेपाली साहित्यिक र अनुसन्धानमूलक पुस्तकका प्रकाशकहरु पनि घिटिघिटीको अवस्थामा छन् । कागज खरिद, छपाइ, ढुवानीमा भ्याट, व्यवसाय कर, वार्षिक आयकर र घरबहाल कर आदि गरी छ थरि कर तिर्न बाध्य बनाइएका उनीहरु यतिबेला मासिक भाडा तिर्न र कर्मचारी पाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अन्य क्षेत्रभन्दा कम मुनाफा हुने र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रकाशकहरुले यो स्थिति बेहोर्नु पर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको ‘घरघरमा पुस्तक स् टोलटोलमा पुस्तकालय’ कार्यक्रम कसरी पूरा हुनसक्छ, जवाफ छ ?

१०) विदेशी पुस्तकको आयातमा कडाइ भएसँगै नेपाली पुस्तकको कारोबार पनि नराम्रोसँग ओरोलो लागेको छ । अङ्ग्रेजी र नेपाली पुस्तकका पाठक एकै हुन् । उनीहरु नै पसलमा आउन छाडेसँगै नेपाली पुस्तकहरु पनि बिक्न छाडेका छन् । युवा पाठकहरु मोबाइलतिर लहसिन बाध्य भएका छन् । देशभरका पुस्तक बिक्रेताहरु व्यवसाय छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले समाजलाई कतातिर लैजान्छ, अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ रु कि पुस्तक पसलका ठाउँमा रक्सी पसल खुलून् भन्ने तपाईंको उद्देश्य हो ? रक्सीबाट कर त राम्रै असुली हुन्छ क्यारे ।

११) पुस्तक आयात बन्द भएसँगै स्कुल र कलेजमा पढाइ हुने विदेशी भाषाका कतिपय पुस्तकहरु डुब्लिकेट निकालेर बेच्ने कालो धन्दा सुरु भएको छ । यसबाट सरकारको राजस्व गुमेको मात्र छैन, अवैध व्यापारलाई समेत प्रोत्साहन पुगेको छ । गलत तथ्याङ्क दिएर तपाईंलाई उकास्ने काममा तिनीहरु नै त लागेका छैनन् ?

१२) निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड आदि बहुराष्ट्रिय प्रकाशनका पुस्तकहरु पढाइ हुन्छ । मेडिकल, इन्जिनियरिङ र कानुनका विद्यार्थीले पुस्तक पाउन छाडेका छन् । तर यो वर्ष ती पुस्तक आयात हुने सम्भावना छैन । निकट भविष्यमै निम्तिन सक्ने त्यो भयावह अवस्थामा तपाईं के गर्नु हुन्छ रु कि ती स्कुल कलेजहरु बन्द गराउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ रु या ‘स्वदेशी मुद्रण उद्योग प्रवद्र्धन हुने’ भन्दै डुब्लिकेट पुस्तक छाप्ने अनुमति दिनु हुन्छ ?

१३) तपाईंको यसखाले रवैयाबाट ‘ज्ञानका कुरामा कर लगाइने छैन’ भनी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको सन् १९७२ को जेनेभा सम्मेलनको उपहास भइरहेको कुरा कति हेक्का राख्नु भएको छ ? साथै, यसबाट देशका विद्यालय र दूरदराजमा पुस्तकालय निर्माणका लागि सहयोग गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरु भड्किएको कुरा बुझेर पनि किन बुझ पचाइरहनु भएको छ ? कि तपाईंको नियत तिनलाई भड्काउने हो ?

एउटा नागरिक हुनुको नाता तपाईंबाट यी प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ । के आमनेसामने हुने मौका दिन तयार हुनुहुन्छ ? (रातोपाटी)