नेकपा बैठकमा एमसीसीको विरोध, संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न चुनौती

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक आज सम्पन्न हुँदैछ । यो बैठकमा प्रवेश पाएको एउटा विषय हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता । 

नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी प्रस्ताव सम्झौतामा २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो सम्झौता गरिएको हो । परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति छ । परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद्बाट पारित गराउनै पर्ने सर्त छ । सरकार यो प्रस्ताव हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल नामक संस्थाको रुपमा अमेरिकन सरकारले नेपालमा लगानी गर्न खोजेको छ । विश्वका गरिब र अल्पविकसित देशमा विभिन्न नाम दिएर अमेरिकाले लगानी गरिरहेको छ । त्यसैको एउटा रुपको रुपमा एमसीए नेपाल आएको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका थिए । तर विविध कारणले उनको कार्यकालमा सामान्य सहमति भएपनि हस्ताक्षर भने हुन पाएन । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकन लवीको भन्दै नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । उनै देउवा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । देशभित्र आमरुपमा सहमति नगरिकन उक्त सम्झौतामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

पछिल्लो पटक नेकपाको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । नेकपाका नेताहरु भीमबहादुर रावल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई तथा देव गुरुङले यो सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । यसका पछाडि केही कारण छन् । 

२०५०/५१ सालमा राष्ट्रवादको दुन्दुभी राम्रै बजेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले)को राष्ट्रवादले निर्माण शुरु भइसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यलाई इतिहासको गर्तमा लगेर फालिदियो । अरुण तेस्रो आयोजना शुरु हुन २५ वर्ष लाग्यो । यतिबेला फेरि त्यस्तै राष्ट्रवादको दुन्दुधीले अमेरिकी लगानीको ठूलो परियोजनालाई समस्यामा पार्ने देखिएको छ । अमेरिकन लगानी कुन उद्देश्यका साथ आयो र ल्याइयो भन्ने बारेमा भने सम्झौता गर्ने र लगानी गर्न तयार भएको मुलुकले समेत स्पष्ट बताएको छैन । 

कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र केही रणनीतिक महत्त्वका सडकको सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको परियोजनामा फेरि राजनीतिक आक्रमण शुरु भएको त्यसका पक्षधरहरुले बताएका छन् । अमेरिकाले ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाललाई करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको बताउँदै आएको छ । सो सहयोग अन्तगर्तको परियोजना आगामी असारदेखि शुरु हुने तयारीमा रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनलाई सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चौतर्फी दबाव दिएको त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको थियो ।  तत्कालीन शेरबहादुर नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा(माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले अर्थमन्त्री कार्कीले सो परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने समयमा समेत तत्कालीन सत्ता साझेदारसँग यथेष्ट छलफल गरेका थिएनन् । 

एमसीसी परियोजनामा विशेष गरी काठमाडौंको नांग्लेभारेदेखि, नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँहुँदै बुटवलसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै हेटौडाहुँदै सो प्रसारण लाइन बुटवलसम्म जोडिनेछ । आयोजना नेपालको हकमा महत्त्वपूर्ण परियोजना नै हो । किनभने आयोजना नेपालको प्रसारण क्षेत्रका लागि रणनीतिक एवम् लाइभ लाइन समेत हो ।  

यस्तै पूर्वका केही सडक आयोजनाको सुधारका लागि समेत सो रकम खर्च हुनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि नुवाकोट तथा तनहुँ जिल्लाका प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरणका लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । एमसीसी नेपालको नाममा काम अगाडि बढिरहेको बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयको बैठकमा सो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । 

एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन नहुने मत

नेकपाका नेताहरु भीमबहादुर रावल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतले एमसीसी परियोजना अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गतको एक हिस्सा भएको भन्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन नहुने मत राखेका छन् । 

सत्तारुढ दलको बैठकमा नै सो विषय मुखरित भएपछि आयोजनाको भविष्य के हुने भन्ने बारेमा समेत आशंका पैदा भएको छ । यद्यपी बैठकमा कुरा उठाउने नेताहरुले सम्झौताको अन्तर्यका बारेमा स्पष्ट पार्न भनेका हुन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमसीसीको विषयमा उठेको विषयलाई आवश्यक स्पष्टता चाहिएको अर्थमा लिनुपर्छ । कुरा उठाउनेलाई शतप्रतिशत गलत भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।  

एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको परियोजना नभएको स्वयम् दातृ मुलुक अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको यसका पक्षधरले जिकिर गरेका छन् । संघीय संसद्को बर्षे अधिवेशनमा नै सो सम्झौता अनुमोदन हुने क्रममा थियो । तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विषयलाई कार्यसूचीमा नै नराखेपछि संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेन । 

सोही विषयलाई लिएर केही षड्यन्त्रकारीले महरालाई रोशनी प्रकरणमा सकाएको तर्क पनि अघि सारिएको छ । सो तर्कमा के कति दम छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा थप प्रष्ट हुँदै जाला । तर एमसीसीकै कारण महराको सभामुख पद गएको हो वा अन्य कारण थिए भन्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाले स्पष्ट पारिसकेको छ । अदालतले महराले बलात्कार नै गरेको दावी सहितको फैसला सुनाएको छ । 

आयोजनाको काम शुरु हुनुभन्दा पहिले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो त विगतमा भारतको समेत स्वीकृति चाहिने भन्दै गलत प्रचार भएको थियो । सो विषय भने तथ्य भन्दा बाहिरको राजनीतिक खपतका लागि गरिएको एउटा राम्रो गफ मात्रै थियो ।  

नेपाल र भारतबीच न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समान लगानीमा निर्माण हुने सम्झौता भइसकेको छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी समेत तय गरिसकेको छ । भारतसँगको सहमति भनिएको विषय नै सोही प्रसारण लाइन हो । 

एमसीसी परियोजनाले निर्माण गर्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन समेत सोही अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनमा जोडिन पुग्छ । जसबाट नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत लैजान समेत सहज हुनेछ । सोही सहजताका लागि नै प्रसारण लाइन निर्माणको काम शुरु हुन लागेको हो । 

पछिल्लो पटक सत्तारुढ दलको बैठकमा सोही परियोजनाका सन्दर्भमा उठेको विषयले परियोजना कतै अरुण तेस्रो बनाउने खेल त होइन भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ । यद्यपी भीम रावलहरुले सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नरहेको, नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको स्वतन्त्र विदेश नीतिको प्रतिकूल हुने बताएका छन् । 

संसदबाट अनुमोदन हुनुअघि पूर्व तयारीका काममा आयोजना जुटेको छ । त्यो एउटा प्रक्रिया भएपनि त्यसभन्दा पहिले केही पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ । सोही अन्तर्गत आयोजनाले यतिखेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाईलगायतका काम गरिरहेको छ । 

आयोजना अमेरिकी लगानीको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद र दुविधा भने छैन । तर सोही आयोजना इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको भने होइन, जुन कुरा सम्बन्धित आयोजना तथा सम्बन्धित मुलुकले नै स्पष्ट पारिसकेको छ । यसमा थप प्रष्टताको खोजी हुनुलाई भने अस्वाभाविक रुपमा भने लिन सकिदैन । किनकी कुने पनि सम्झौताले पार्ने सकार र नकार परिणामको बारेमा चर्चा हुनु जरुरी नै थियो । जुन अहिले भएको छ, यसलाई गलत रुपमा लिन नहुने राजनीतिक एवम आर्थिक कुटनीतिका जानकारहरुको भनाइ छ । 

आफूलाई अर्थविद बताउने विश्व पौडेलल सो सम्झौताको पक्षमा बोलेका छन् । उनी अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित केही आयोजनाबाट लाभ लिएका व्यक्ति समेत हुन् । उनले एक लेख मा समेत सो परियोजनामा खोक्रो राष्ट्रवाद उचालिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आयोजनामा नेपालका लागि अमेरिकाले फ्रिमा बनाइदिन लागेको समेत उल्लेख गरेका छन् । 

आयोजना बन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ नेपालको हितमा नै छ । तर सम्झौताको पक्ष विपक्षमा हुने बहसले पार्ने प्रभावलाई उनले नकारेर आफू अमेरिकनका लागि काम गर्छु भन्ने स्थापित गराउने प्रयास गरेका छन् । आयोजनाबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र उत्पादित विद्युत् प्रवाहमा थप सहजता पैदा हुनेछ । तर राष्ट्रवादको दुन्दुभी बजाएर गरिने गलत क्रियाकलापले आयोजनालाई समस्यामा पार्ने तर्फ सम्बन्धित सत्तारुढ दलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली निकटका मान्छेले प्रचार समेत गराएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि प्रकाशित एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी अनुमोदन नगरेर गल्ती गरे । उनको भनाइको आशयले पनि सभामुखका रुपमा रहेका महरालाई सिध्याउन सोही अस्त्र प्रयोग गरिएको त थिएन ? आशंका भने जन्मिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले पनि एमसीसी परियोजना अगाडि बढ्छ भन्नेमा आशंका गरिहाल्ने अवस्था भने नरहेको बालुवाटार स्रोतको बुझाइ छ ।