महासचिव पौडेललाई जोगाउने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली भनिएका महासचिव विष्णु पौडेल समेत जोडिएको बालुवाटारकोे जग्गालाई लिएर ठूलो विवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नाममा रहेको जग्गा कोही कसैले हिनामिना गरेको भए तत्काल फिर्ता ल्याइने प्रतिवद्धता जनाए पनि महासचिव पौडेललाई जोगाउने खेलमा उनी नै लागेका छन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बालुवाटारको २ सय ८५ रोपनी जग्गा २०२१ सालमै सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कूल जग्गामध्ये १७२ रोपनी क्षेत्रफलमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशका निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय रहेको छ । बाँकी रहेको ११३ रोपनी जग्गा भूमाफियाको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै छानबिन समितिले तत्काल जग्गा फिर्ता ल्याउन समेत सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । 
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ सालमा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत जग्गा नामसारी हिनामिना गरेको पाइएको स्पष्ट रुपमा खुलासा गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको हो । छानबिन समितिले गत कात्तिकमा नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा भूमाफियाले कब्जा गरेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर प्रतिवेदनको चर्चा पाउन भने चैतको दोस्रो साता लाग्यो । अध्ययन समितिका एक सदस्यका अनुसार डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन अधिकृत कलाधर देउजा लगायत फाइल पेस गर्ने, राय लेख्ने तथा गायब पार्ने कर्मचारीमाथि कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।
२०६७ मंसिर १६ गते सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा सार्ने मालपोत अधिृत हरिकृष्ण तिमिल्सना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरे, हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीलाई कारवाहीको सिफारिश गरिएको ती सदस्यले जानकारी दिए । उनले मालपोत कार्यालयका २२ कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिश गरिएको छ ।
डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन दिई प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा दर्ता गराउने काममा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी लागेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आवश्यक छानबनि गरिरहेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार ती जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भूमाफिया तथा सरकारी कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको छ । 
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार छानबीन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अध्ययन गर्दै जाँदा धेरै ठूला डरलाग्दा तथ्यहरु फेला परेका छन् । त्यसका आधारमा आयोगले आवश्यक निष्कर्ष सहित दोष्ीमाथि कारवाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई सो प्रकरणको छानबीन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नामामा सार्नेमाथि छानविन तीब्र पारिएको व्यूरोको भनाइ छ । 
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेपछि हाल पनि केही जग्गा विचौलियाको रुपमा रहेका ढकाल र सुवेदीका नाममा रहेको पाइएको छ । सोही जग्गा नै विष्णु पौडेललगायतलाई समेत उपलब्ध गराइएको स्रोतको दाबी छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारावाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने र कुनै पनि सरकारी जग्गामा हिनामिना हुन नदिने बताएका छन् । तर कारवाहीको प्रक्रिया कुन रुपमा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने बारेमा अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था भने छैन । किनकी विष्णु पौडेल त्यसमा नराम्ररी जोडिएका छन् । अनि प्रधानमन्त्री ओली उनको बचाउमा लागेका छन् ।
गायब पारिएको मिसिल नम्बर १०२५
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्र नवीन पौडेलको नाममा ल्याइएको बालुवाटारको जग्गाको मिसिल नम्बर खुलेको छ। मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले पौडेलको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको फाइल नम्बर १०२५ रहेको पत्ता लगाएको हो । ६ चरणको प्रक्रिया पार गरी बालुवाटारको उक्त सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुबाट पौडेलकहाँ पुगेको डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ।
व्यापारिक घरानाको मिलेमतो
बालुवाटारका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन राजनीतिक पहुँचसँगै व्यापारिक घरानाको समेत मिलमतो भएको देखिएको छ। उक्त जग्गाको माफियाको रूपमा रहेका शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीसँगै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम सार्वजनिक भएपनि अन्यको नाम भने गोप्य नै रहेको थियो।
गोप्य विवरण अनुसार भाटभटेनी, गोयल ग्रुपको निर्माण कम्पनी डिएलएफ डेभलपर्स (भारतीय निर्माण कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा स्थापना भएको) सहित अन्य कम्पनी र व्यक्ति गरी ८३ जनाका नाममा बालुवाटारको जग्गाको स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । उनीहरुले सो विवरण सार्वजनिक नगर्न मालपोत कार्यालयबाटै विवरण गायब पारेका थिए । तर, विवरण गायब भएकोमा दबाब बढ्दै गएपछि यसको खोजीसमेत सुरु भएको थियो । गोयल ग्रुपको निर्माण कम्पनी डिएलएफ डेभलपर्सको नाममा १९ कित्ता जग्गा रहेको देखिन्छ।