पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अलपत्र बनायो भारतले

काठमाडौँ । पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्दै २४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले मध्यरातमा पारित गरेको महाकाली सन्धिको प्रमुख योजनाको रुपमा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना भारतको कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

भारतीय अधिकारीहरुले नेपाल र भारतले सो आयोजनामा पैसा लगाउन पनि नसक्ने भन्दै आयोजनाबाट फिर्ता हुने संकेत नेपाली पक्षलाई गरेको नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार आयोजनामा कुनै पनि प्रगति नभएको, सधैं गफमात्रै भएको र कुनै पनि कोणबाट काम नभएको भन्दै महाकाली सन्धिको मर्म र भावनाबाट भारत पछाडि हट्न लागेको संकेतहरु प्राप्त भएका छन् ।

भारतलाई नेपालको विद्युतभन्दा पनि पानी चाहिएको हो । पानी प्राप्त भइरहेको अवस्थामा ठूलो धनराशी खर्च गरेर किन आयोजना बनाउने भन्दै भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई सो आयोजनाका बारेमा अब धेरै चर्चा नगर्न समेत भनेको बताइन्छ । आयोजनाका कर्मचारीले पनि केही काम गरेनन्, सधै प्रतिवेदन मात्रै बनाएर बसे, उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ भन्दा बढी केही पनि हेरेनन् । उनीहरुमध्ये केहीले त यसैको नाममा जागिर खाएर अवकाश पनि भए ।

पैसा पनि बढी लाग्छ, अब कसरी त्यत्रो आयोजना बनाउने भन्ने पक्षमा भारत रहेको छ । उसले आयोजनामा फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी रहेको तर्क गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले आयोजना सम्भाव्य नभएको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ । करिब ६ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनालाई २४ वर्षदेखि महत्वाकांक्षी परियोजनाको रुपमा नेपाल र भारतका अधिकारीले चर्चा गर्ने गरेका थिए । आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि चासो राखिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा भारतले पानीको चासोलाई सम्बोधन गर्न भन्दै विद्युततिर ध्यान नदिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
आयोजनाको परिचय

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल, सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाईंदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखियो । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको थियो । सिमा नदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकोले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरु भएका थिए ।

नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि।सं। २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । वि।सं। २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । द्विपक्षीय रुपमा, आयोजनाले गति लिई नसकेको भए पनि, नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोजनालाई सकेसम्म जनताको पक्षमा राख्न यस पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले हरसम्भव प्रयासहरु गर्दै आएको छ ।

आयोजना लागत
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी नेरु ३३६ अर्व (४४७५ मिलियन अमेरिकी डलरमा) मध्ये नेपालले नेरु अन्दाजी १२६ देखि १३० अर्व मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । १० वर्ष निर्माण अवधि भएको हिसावले नेपालले प्रतिवर्ष रु. १३ अर्ब मात्र लगानी गर्नुपर्ने भएकोले नेपाललाई खासै गाह्रो नपर्ने देखिन्छ । तर यदि वित्तीय संस्थारबैंकको ऋण लिएर ८०५ लगानी गरेमा रु २.६ अर्ब प्रति वर्ष नेपालले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनाबाट हुने फाइदाहरु
# ऊर्जा उत्पादनबाट मात्र वार्षिक ने।रु। ३४।५० अर्ब प्रति वर्ष प्राप्त हुने l
# मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ्ग, सिंचाइ तथा पर्या–पर्यटनरजडिबुटीरफलफुलरफूलविरुवा आदि समेत गर्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट कुल ने।रु। ५३।४१ अर्व प्रतिवर्ष आम्दानी हुने ।
# आयोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वबाट हरेक वर्ष बैतडीलाई रु ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई रु २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने ।

आयोजनाबाट हुने असरहरु
# कृषि उत्पादनमा प्रतिवर्ष ने।रु। १३।८५ करोड बराबरको आम्दानी घट्ने l
# करिब २,९२६ घरधुरीबाट २२,७६५ जनालाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने ।
# निर्माणको क्रममा त्यहाँ वायु, ध्वनी, धुलो तथा पानी प्रदुषण हुने भएकोले निराकरणका उपायहरु अपनाइने ।
# प्राकृतिक स्रोत, वनजंगल तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाको उपयोगिता चाप वृद्धि हुने भएकोले आवश्यक निराकरणका उपायहरु अपनाउनु पर्ने ।
# दुई ठुला ठुला जलाशय निर्माण हुने भएकोले जलीय पारिस्थितिक प्रणाली, जलचर तथा वासस्थानमा नकारात्मक असरहरु, जलचरहरुको बसाइसराईको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भई बासस्थानमा नकारात्मक असर पुग्ने ।