कर्णालीमा धमाधम जिल्लाबाट योजना छानिँदै

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले दशवटै जिल्लामा योजना छान्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । शुरूमा वडाबाट पालिका, पालिकाबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको समितिमा योजना पठाउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

पछिल्लो समय प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सबै सांसदहरू आफ्नो जिल्ला केन्द्रित भएका हुन् । विगतमा योजना छनौटमा ‘विचौलिया’ हाबी हुने र योजना आफूले ल्याएको भन्दै ‘कमिशन’ खाने गरेको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले त्यसलाई रोक्न र एकद्वार नीति योजना छनौट गर्न कानून निर्माण गरेका थिए ।

सरकारले बनाएको कानूनअनुसार अहिले हरेक जिल्लामा योजना छनौट भएका छन् भने ती योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा योजना छनौट समितिले वैशाख ७ गतेभित्र पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले पछिल्लो समय आफू दैलेख केन्द्रित भएको बताए । ‘विगतमा योजना छनौटमा गडबड हुने गरेको गुनासो नागरिक तहबाट आउने गरेको थियो तर, अहिले भने हामीले नीतिगत रूपमा नै स्पष्ट कानून बनाएर योजना छनौट गर्न लागेका छौं । अधिकांश जिल्लाले योजना छनौट गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । म पनि योजना छनौटमै व्यस्त छु,’ उनले भने, ‘यो योजना छनौट प्रक्रियाले अब प्रदेश सरकारका योजनामा विचौलिया हावी हुने छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्नेछ ।’

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना सिफारिस गर्ने कार्य तल्लो तहबाटै शुरू भएको बताए । ‘अहिले तल्लो तहबाटै वा वडाबाटै योजना सिफारिस भएर आएका छन् । त्यसपछि जिल्ला हुँदै मन्त्रालयमा योजना आउनेछन् र योजना आयोगबाट योजना बैंकमा ती योजना समेटिनेछन्,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘यसरी योजना छनौट गर्नुको कारण स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व महसुस गरोस् र ती योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’