प्रधानमन्त्रीका अनुसार यस्ता छन् अध्यादेशले ल्याउने सात उपलब्धि

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन ५ वटा अध्यादेशले महत्त्वपूर्ण सात उपलब्धि हुने बताएका छन् ।

संघीय संसद्को शुक्रबारबाट शुरू भएको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धीसहितका अध्यादेश जारी भएको बताएका हुन् ।

भूमि तथा वन सम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनसहितका अध्यादेशले धेरै कुरामा सहजता ल्याएको दाबी प्रधानमन्त्रीको छ ।

‘उल्झन गाँठा फुकाउन अध्यादेश ल्याएका हौं । एउटा प्रक्रियाको लागि ५/६ महिना लाग्ने, एकातिर जनअपेक्षा पनि उत्तिकै हुने, यसैले संसद् नभएका बेला राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसपटक अध्यादेशका कन्टेन्ट होइन प्रोसेसमा प्रश्न हुन् ।

ओलीले सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको दाबी गरे । 

यस्ता छन् ओलीले दिएका अध्यादेशबाट हुने सात उपलब्धि :

१. सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
२. नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ । 
३. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानूनमध्ये अप्रासांगिक कानून खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ । 
४. उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
५. उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर, टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ । 
६. सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।
७. अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ ।