काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुलबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन । छलफलको एजेन्डामा नभए पनि विविध शीर्षक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद राखिएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का महसुल विवादमा रहेका कारण उद्योगीको लाइन काट्न नहुने पक्षमा थिए । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने महसुल उठाउनको लागि महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा विविध शीर्षकमा राखिएको भए पनि यो विषयमै सबैभन्दा बढी छलफल भएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले एकदिन मात्रै लाइन काट्दा पनि उद्योगी र राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
महसुल विवादमै भएका कारण लाइन काट्नु उचित नहुने उनको तर्क थियो । आजको बैठकबाट ऊर्जामन्त्री खड्काले बहुमतका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा रहेका कारण उद्योग लाइन काट्न नहुने निर्णय गर्ने पक्षमा थिए ।
तर सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य अनुपस्थित रहेका कारण बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था बनेन् । त्यसपछि महसुलको विषय अनिर्णित बनेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ९० दिनको समय तोक्दै उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन आग्रह गरेको थियो । उक्त ९० दिन आज सकिँदैछ । तर आजको बैठकले निर्णय लिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग थप छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०८ कार्तिक २०८१, १३ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ढल्केबर सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति शुरू
प्रतिकुल मौसमका कारण विद्युत् अवरुद्ध भएको हो, लोडसेडिङ भएको होइनः विद्युत् प्राधिकरण
संसद् बैठक अझै बस्न सकेन
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकमा दुई सदस्य नियुक्त
१५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम नउठे प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ : कुलमान घिसिङ
पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुलमान घिसिङ