काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुलबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन । छलफलको एजेन्डामा नभए पनि विविध शीर्षक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद राखिएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का महसुल विवादमा रहेका कारण उद्योगीको लाइन काट्न नहुने पक्षमा थिए । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने महसुल उठाउनको लागि महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा विविध शीर्षकमा राखिएको भए पनि यो विषयमै सबैभन्दा बढी छलफल भएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले एकदिन मात्रै लाइन काट्दा पनि उद्योगी र राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
महसुल विवादमै भएका कारण लाइन काट्नु उचित नहुने उनको तर्क थियो । आजको बैठकबाट ऊर्जामन्त्री खड्काले बहुमतका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा रहेका कारण उद्योग लाइन काट्न नहुने निर्णय गर्ने पक्षमा थिए ।
तर सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य अनुपस्थित रहेका कारण बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था बनेन् । त्यसपछि महसुलको विषय अनिर्णित बनेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ९० दिनको समय तोक्दै उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन आग्रह गरेको थियो । उक्त ९० दिन आज सकिँदैछ । तर आजको बैठकले निर्णय लिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग थप छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०८ कार्तिक २०८१, १३ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’
आयोगको निर्देशनमा कुलमानले जनाए आपत्ति, जोडिएन ६ उद्योगको लाइन
प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि उद्योगी भन्छन् : कुलमानको दादागिरी बढ्यो
प्राधिकरणले गर्यो ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन चार्ज
नौ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ११ अर्ब
विद्युत् प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रको बक्यौता १८ करोड