काठमाडौँ । ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रहरी अधिकृतहरूले धमाधम निवेदन फिर्ता लिन थालेका छन् । आफ्नो पक्षमा फैसला हुने सम्भावना सकिएपछि उनीहरुले सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
यसअघि श्याम ज्ञवालीले सर्वोच्चबाट आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका थिए । उनीपछि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफ्नो निवेदन फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
उनीहरूको निवेदन बुधवार पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। आज अदालतले अनुमति दिएसँगै उनीहरूको रिट निवेदन औपचारिक रूपमा फिर्ता हुनेछ।
भदौ १६ गतेदेखि डीआइजी विष्णुकुमार केसीसहित ९० जना प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जान लागेपछि श्रेष्ठसहितले भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश भएको थियो । तर दोस्रो सुनुवाइका क्रममा भदौ १४ गते न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम खारेज गरेको थियो । अन्तरिम खारेज भएसँगै उनीहरूको मुद्दाको औचित्य पनि सकिएको थियो ।
तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू ४८ वर्षदेखि ५२ वर्षकै बीचमा अवकाशमा जान बाध्य भएको र अन्यायमा परेको भन्दै केही अधिकृतहरूले अदालत गुहारेका थिए ।
रिट फिर्ता लिनेमा एसएसपीहरूमा जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, बेलबहादुर पाण्डे र रवीन्द्र रेग्मी छन्। एसपीमा कृष्ण प्रसाईं, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री र नरेन्द्रकुमार कार्की छन्।
त्यस्तै डीएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डेय, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझ र जयराम वन्त छन्। इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईं छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०९ असोज २०८१, १६ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जनयुद्धसम्वन्धी सर्वोच्चको व्याख्या संविधानको स्पिरिटअनुसार छैन : देव गुरुङ
डा. केशवराज भुर्तेलले पाए सफाइ
८ वर्ष पुराना मुद्दा असार मसान्तभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
एमालेलाई दिएको जग्गाबारेको मुद्दाको पेशी चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा
नृपध्वज र नित्यानन्द सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त
एमालेलाई गुरुङले दिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन सर्वोच्चको आदेश