निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकप्रति थारु समुदायको विरोध

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति थारु समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।विधेयकको खाकामा आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा पाउनुपर्ने समावेशी प्रतिशत उल्लेख नगरिएको थारु समुदायको गुनासो छ ।

सोहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा धनगढी अगाडि धर्ना दिएका छन् ।सो क्रममा उनीहरूले महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८ प्रतिशत थारु/रानाथारु महिलालाई समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।  

यसअघि विरोध स्वरूप जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर सुनुवाइ नभएको भदै धर्नासहित विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले प्रदेश सभामा संशोधनको लागि पेस गरिएको खाकामा १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिएको विरोध जनाएको बताए । आफूहरूको जायज मागलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका संविधान सभा सदस्य कृपाराम रानाले विभिन्न आन्दोलनको जगमा नेपालको संविधानले पछाडि पारिएको वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन आरक्षणको कोटा सुनिश्चित गरेको बताए ।

आफूहरूको विगतमा १७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झारेर उपेक्षा गरेको र पुनः १५ प्रतिशतमै सीमित पार्ने खेल भइरहेकोले विरोधमा उत्रिएको बताए ।थारु कल्याणकारिणीय सभा, रानाथारु समाज, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायतले आह्वान गरेको सो धर्नालाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्बोधन गरेका छन् ।

उनले आफू समावेशी सिद्धान्त र निर्धारण गरिएको कोटाप्रति संवेदनशिल रहेको बताउँदै संसदमा टेबल भएको ऐन संशोधन विधेयकमा थारु/रानाथारु समुदायको माग सम्बोधनको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । माग सम्बोधनको लागि समिति बनाएर काम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले आश्वासन दिए ।

उनले भने, ‘वार्तामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्ध छु । जहाँसम्म प्रतिशतको आधारमा सम्बोधन गर्ने क्रममा तथ्याङ्क नै फरक फरक आएकोले केही छुटेको छ । यो विषयलाई संसदले टुङ्ग्याइसकेपछि तपाईँहरूलाई राखेर समिति बनाइने छ । यसमा म आफै लाग्ने छु । समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनको आधारमा सम्बोधन हुन्छ।’

२०७९ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवाको भर्नामा थारु समुदायसहितलाई छुट्टै आरक्षण कोटा तोकेर भर्ना खुलाउन फैसला गरेको थियो । जसको मुख्य आधार जनसङ्ख्यालाई मान्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।सर्वोच्चले सरकारको नाममा नौ महिनाभित्रै सङ्घीय निजामती ऐन बनाउनुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।